मुख्य समाचार
स्वाइन फिभर नियन्त्रण नभए पशु क्षेत्रमा सवा १५ अर्ब क्षति
स्वाइन फिभर नियन्त्रण नभए पशु क्षेत्रमा सवा १५ अर्ब क्षति

— पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण नहुँदै बंगुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगले किसानलाई सताएको छ । बंगुरको महामारीका रूपमा रहेको यो रोग तत्काल नियन्त्रण नभए ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा संक्रमण फैलिन सक्ने एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार रोग नियन्त्रण नभए १५ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी हुनेछ । परिषद्का अनुसार अफ्रिकन स्वाइन फिभर पनि ठूलो महामारी हो । यसको उपचार विधि छैन । भ्याक्सिन पनि बनेको छैन । यही कारण देखाएर बिमा कम्पनीले बिमा गर्न मानेका छैनन् । ‘विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म कुनै खोपको सिफारिस गरेको छैन । रोग लागेपछि मृत्युदर उच्च रहेकाले रोग नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ परिषद्का रजिस्ट्रार मनोजकुमार शाहीले भने, ‘अहिले रोगले गण्डकी प्रदेशमा प्रभाव पारेको छ । गण्डकीको ४ जिल्लामा १६ हजार ५ सय ५४ बंगुर मरेर ५० करोडको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको छ । तत्काल नियन्त्रण नभए ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा सक्रमण फैलिएर १५ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी हुने देखिन्छ ।’



०७९ जेठ २ मा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग देखापरेको थियो । हालसम्म २८ जिल्लामा देखिएको परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा करिब ४ लाख किसान परिवारले गर्दै आएको बंगुरपालन पेसा अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको परिषद्को दाबी छ । यही रोगका कारण नेपालमा करिब १४ लाख घरपालुवा बंगुर मात्र नभई जंगली बँदेलसमेत उच्च जोखिममा छन् । ‘यो रोगका कारण गत वर्षदेखि नेपालबाट बंगुर तथा बंगुरको मासु निर्यात बन्द भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको करिब ३६ हजार टन बराबरको बंगुरको मासु उत्पादनमा ह्रास आएको छ,’ शाहीले भने, ‘यही अवस्था रहे आगामी वर्षमा बंगुरको मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर ४० देखि ५० प्रतिशत र मृत्युदर १०० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । यो रोगको विषाणु दिसा, रगत तथा मासुमा लामो समयसम्म बाँच्ने गरेको छ । वातावरणसमेत लामो समयसम्म संक्रमित हुने परिषद्ले जनाएको छ । अध्ययनअनुसार बंगुर प्रजातिमा लाग्ने यो रोगले पशुमा उच्च मृत्यु हुने, तुहिने, संक्रमण देखिएको ठाउँमा लामो समय बंगुर पालन गर्न नसकिने हुन्छ । निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउँदा थप पोषण खर्च बढ्न गई किसानको ठूलो धनराशि नोक्सान हुन्छ ।

‘यो रोगबाट बंगुर मर्दा हुने क्षति, औषधोपचार र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्च, संक्रमितपछि जीवित रहेका बंगुरको आहारको खर्चलगायतले पार्ने सामाजिक र आर्थिक प्रभाव भने ठूलो छ । नेपालमा कुल १३ लाख ५८ हजार बंगुरको संख्या छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘बंगुरको कुल संख्यामध्ये कोशीमा ५७.५, लुम्बिनीमा १४.२, वाग्मतीमा ९.८ र गण्डकीमा ९.३ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानीको हिसाबले उच्च जोखिममा छन् ।’ विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले दिएको वैज्ञानिक तथ्य र नेपालमा यसले पारेको प्रभावलाई आधार मान्दा समयमै रोग नियन्त्रण नगरे यस रोगबाट ४० प्रतिशत बंगुर थप संक्रमित हुने देखिन्छ । संक्रमित पशुमध्ये ६६.६ प्रतिशत मर्ने अनुमान छ ।


‘बंगुर मर्दा र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्चलाई मात्र आधार मान्दा प्रतिसंक्रमित बंगुर २७ हजार ९ सय २७ रुपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सान हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमै रोगको उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नसके करिब ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा संक्रमण फैलिएर करिब ३ लाख ६१ हजार मर्ने र १५ अर्ब १६ करोड ४९ लाखको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।’

शाहीका अनुसार रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण जनशक्ति स्थानीय तहमा चाहिन्छ । तर पशु चिकित्सकको दरबन्दी करिब ६० प्रतिशत रिक्त छ । प्रायः स्थानीय तहका वडामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उपस्थिति न्यून छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कमजोर समन्वय र सहकार्यले रोग देखिएको लामो समयपछि थाहा हुने र संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर महामारीको रूप लिइरहेको देखिन्छ । ‘यस्ता पशुका महामारीविरुद्ध लड्न तत्काल कानुन निर्माणदेखि भेटेरिनरी सेवाको आमूल पुनःसंरचना गरी अस्पताल र जनशक्ति थपी सघन रोग नियन्त्रणमा जुट्न अत्यावश्यक देखिन्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘पशु रोगको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रमा पशुपालन क्षेत्रले करिब ११.५ प्रतिशत हिस्सा राख्छ । पशुमा देखिएका विभिन्न रोगले धेरै नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ । लम्पी, बर्डफ्लु, खोरेत, पीपीआर, अफ्रिकन स्वाइन फिभरलगायत रोगका कारण पशु क्षेत्र संंकटग्रस्त हुँदै गएको परिषद्ले जनाएको छ । लम्पी रोगले करिब १५ लाख ३६ हजार गाई/भैंसी संक्रमित भई ६४ हजार ४ सय पशु मरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...