मुख्य समाचार
टिकटकमा पहुँच दिने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्दै प्राधिकरण
टिकटकमा पहुँच दिने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्दै प्राधिकरण

— सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नेटकवर्कबाट टिकटक चलिरहको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई टिकटकको पहुँचमा रोक लगाउन पटक-पटक निर्देशन दिएको भए पनि अटेर गरेकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

‘केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नेटवर्कबाट टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको/चलिरहेको पाइएकाले स्पष्टिकरण सोधिएको थियो,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत टिकटक प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्न पुन:स्मरण गराएको छ । त्यति मात्र नभइ टिकटक चलिरहेको पाइएमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन प्राधिरकणले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको छ ।

‘प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले यस विषयमा अध्ययन र नियमित अनुगमन गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘नियामकको आदेश वा निर्देशन पालना नगरे दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ बमोजिम कारबाही हुन्छ । त्यसअनुसार ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।’

सामाजिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै सरकारले गत कात्तिकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई तत्काल टिकटक बन्द गराउने निर्देशनसहित सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

पछिल्लो समय टिकटकले सामग्री नियमन, प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट (सम्पर्क कार्यालय) स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ सिस्टममा नेपाल सरकारलाई पहुँच दिन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको र ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भए टिकटक पुन:सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन ६ को संसद् बैठकमा बताएका थिए ।


‘टिकटक पुनःसञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो, ‘टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई नियमन गर्न नसकिने चाहिँ होइन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाको आज भएको १२औँ अधिवेशनका अवसरमा उनले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समयानुकूल बनाउन ती विधेयक जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । ती दुवै विधेयक सङ्घीय सङ्सदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको ...
एप्पलको आगामी आइफोन, अर्थात् आइफोन १६ सिरिज लञ्च हुनका लागि अझै महिनौँ बाँकी छ । तर बजारमा आगामी आइफोनका बारेमा विभिन्न समाचारहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । हुनत, यस्तो भएको पहिलो पटक भने होइन । एप्पलको कुनै नयाँ फोन सार्वजनिक हुने बित्तिकैबाट आउँदो नयाँ सिरिजका बारेमा चर्चा हुन सुरु भईसकेको हुन्छ । एप्पलले आगामी सेप्टेम्बरमै आइफोन १६ ...
। आगामी २८ वैशाख २०८१मा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को २५ वर्षे अवधि सकिंदैछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्र अवधि सकिने दिन नजिकिंदै गर्दा अन्योल छ, टेलिकमले कसरी नयाँ अनुमतिपत्र पाउँछ ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भने अन्योल रहेको दाबीलाई स्वीकार गरिरहेको छैन र टेलिकमलाई नयाँ अनुमति दिनुअघि कुनै नयाँ व्यवस्था ...
। च्याट जिपिटीले जेनेरेटिभ एआईको दुनियामा यस्तो तहल्का मच्चाइरहेको छ कि यो क्षेत्रमा गुगल जस्ता दिग्गज कम्पनी समेत फ्लप देखिएका छन् । सायद त्यहीँ कारणले गर्दा गुगल र एप्पलले एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चर्चा यत्रतत्र छ । यहीँ क्रममा यो वर्षको सुरुवातमा सामसुंगले आफ्नो ग्यालेक्सी एआई सार्वजनिक गर्यो । आगामी दिनमा ...
— सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको चरम ढिलासुस्ती र नियामकीय निकायको कमजोरीको एउटा उदाहरण बन्यो– नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया । टेलिकमले २०७६ वैशाखभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने तेस्रो नवीकरणबापत्को रकम न सरकारले अहिलेसम्म तय गरिदिएको छ, न अघिल्ला नवीकरणमा झैँ किस्ताबन्दी वा एकमुष्ट तिर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । टेलिकमको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी ...