मुख्य समाचार
बंगलादेशसँगको विद्युत बिक्री वार्ता सकारात्मक, छिट्टै सम्झौता हुने
बंगलादेशसँगको विद्युत बिक्री वार्ता सकारात्मक, छिट्टै सम्झौता हुने

— नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीचको विद्युत बिक्री वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । आगामी वर्षायामबाटै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दुई देश बीच जतिसक्दो छिट्टो विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गर्ने सहमति भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्याकंन समितिबीच बिहीबार बंगलादेशको ढाकामा वार्ता भएको थियो । विद्युत् बिक्री सम्झौतामा राखिने हरेक बुँदाहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको र यसलाई अन्तिम रुप दिएर छिट्टै सम्झौता गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जनाए ।



‘बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले त्यहाँको नियमन कानुनबमोजिम हामीसँग माग गरेअनुसार विद्युत बिक्रीको परिणामसहितको बोलपत्र पेश गरेका थियौं, हामीले पेश गरेको प्रस्ताव र सम्झौतामा राखिने बुँदाहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल ग‍र्यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले पनि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ, स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया जति सक्दो छिट्टो सम्पन्न गरेर आगामी वर्षायामबाटै नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने सहमति जुटेको छ ।’ प्राधिकरणले यसै हरेक वर्ष १५ जुनदेखि–१५ नोभेम्बरसम्म वर्षायामका ६ महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ ।

विद्युत् बिक्री सम्झौता पाँच वर्षको गर्न लागिएको छ । नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुने छ । प्राधिकरणकाे स्राेतका अनुसार भारतलाई दिएकै मूल्यमा बिजुली बेच्ने गरी बंगलादेशलाई प्रस्ताव पेस गरेको छ । मध्यकालिन सम्झौताअनुसार भारतलाई प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँसम्ममा बिजुली बेचिरहेको छ । प्राधिकरणले बंगलादेशलाई पनि सोही मूल्यमा बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव पठाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.७ सेन्ट (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार ८ रुपैयाँ ९१ पैसा’ मा बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिसक्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...