मुख्य समाचार
बैंकिङ समस्या समेटेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव चाँडै आउँछ : अर्थमन्त्री
बैंकिङ समस्या समेटेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव चाँडै आउँछ : अर्थमन्त्री

। बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृत भएको हो ।

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले संशोधन विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको चेक बाउन्सको विषयमा मात्रै नभएको बताए ।

विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाका चल–अचल सम्पत्ति मिलेमतो वा जाल परिपञ्च गरी हक नभएको सम्पत्ति आफ्नो हक दाबी भएको भनेर धेरै सहकारीमा समस्या आएको विषय पनि संशोधनमा समेटिएको बताए ।

चेक बाउन्सको विषय पनि महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए ।

चेक बाउन्सबाट प्रताडित गर्ने तथा चेक बाउन्सले समाजमा व्याप्त विकृति व्यवस्थित र निरुत्साहित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुर र समस्या सम्बोधन हुने गरी बाफिया संशोधन हुने उनले बताए ।

डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विषय समेत समावेश गरेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव आउने उनले बताए ।

मिटरब्याजको समस्या छुट्टै सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । मिटरब्याजमा चेकभन्दा बिनाचेक तमसुक बनाउने र किर्ते लगायत विषय रहेकाले त्यो बैंकिङ कसुरसँग मात्रै सम्बन्धित नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...