मुख्य समाचार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्ब गर्न सिफारिस
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्ब गर्न सिफारिस

— अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिलिङ तोकेर सिफारिस गरेको बताए ।शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयाजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्बको ल्याउन सिफारिस गरेको जनाए ।

बजेट निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट नै बजेटको सिलिङ तोकिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले एउटा सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयले अर्को तथ्याङ्क राख्ने विषय नभएको समेत प्रस्टाए । सम्भावना, चुनौति र आवश्यकताको विषयमा खुला रुपमा छलफल भएको उनकाे भनाइ छ ।


'योजना आयोगको संयोजकत्वमा बजेट सिलिङ तोक्ने समिति छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । बजेटका कति सम्भावना छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने विषयमा छलफल हुन्छ,' उनले भने, 'अहिले हामीले सबैको समन्वय र छलफलबाट १८ खर्ब आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ समितिले तोकेको जानकारी आएको छ । मुलुकको आवश्यकता र स्रातको दृष्टिकोणबाट पनि छलफल भएको छ । त्यहीअनुसार भएको हो । बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद भयो भन्ने अर्थ छैन ।’

मुलुकको आवश्यकता र स्राेतको दृष्टिकोणबाट छलफल भएर बजेट सिलिङ तोकिएको भन्दै बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...