मुख्य समाचार
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा १२ हजारभन्दा बढी भारतीय कामदार
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा १२ हजारभन्दा बढी भारतीय कामदार

— रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू भारत र खाडी मुलुकमा लर्को लागिरहेका बेला कोशी प्रदेशको सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा भने काम खोज्दै आउने भारतीयको भीड छ । यहाँका साना–ठूला गरेर पाँच सय बढी उद्योगमा कार्यरत झन्डै ५० हजार कामदारमध्ये १२ हजारभन्दा धेरै भारतीय कामदार रहेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका महाप्रबन्धक चूडामणि भट्टराईले भारतीय कामदारको संख्या केही तलमाथि भइराख्ने भए पनि १२ हजारभन्दा बढी कामदार रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सुनाए । उनका अनुसार करिडोरका ९० प्रतिशत उद्योगमा भारतीय कामदारको उपस्थिति छ । जसमा मेसिन अपरेटर, सुपरभाइजर, प्लान्ट इन्चार्ज, बोयलर अपरेटरलगायतका प्राविधिक काममा भारतीयको संख्या ठूलो छ । उद्योग संगठनका अनुसार यहाँका उद्योगहरूले भारतीय दूतावासबाट अनुमति लिएर भारतीय कामदार राख्ने गरेका छन् । जसका कारण भारतीय कामदारले दूतावासको अनुमति लिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम झिक्ने र बैंक खाता खोल्ने गरेका छन् ।

करिडोरमा रहेको आरती स्ट्रिप्समा एक हजारभन्दा बढी कामदार छन्, जसमा भारतीय कामदारको संख्या झन्डै सात सयको हाराहारीमा छ । यो उद्योगको लगानीकर्ता, मुख्य व्यवस्थापक र हरेक प्राविधिक पक्षमा भारतीय नागरिक छन् । प्रशासन प्रमुख जीवन तिम्सिनाले कामको दक्षताका आधारमा भारतीयलाई राखिएको बताए । ‘श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने प्रावधानका कारण उद्योगलाई भारतीय कामदार राख्न सहज भएको छ,’ उनले भने । नेपाली दक्ष कामदारको अभावका कारण पनि त्यो स्थान भारतीय कामदारले लिइरहेको उनले सुनाए । करिडोरका उद्योगीहरू भारतीय कामदारमा धेरै निर्भर हुनुको कारण उनीहरूले श्रमिक आन्दोलन नगर्ने र आवश्यक परेका बेला सहजै निकाल्न सकिने भएकाले हो भन्ने तर्क पनि अनौपचारिक रूपमा सुनाउँछन् । ‘भारतीय कामदार तुलनात्मक रूपमा सस्तो छन् र उनीहरू यहाँका दलहरूको ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने सम्भावना पनि देखिँदैन,’ एक उद्योगीले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘राजनीतिक दलको दुःखबाट बच्न पनि धेरैले भारतीय कामदारमै जोडबल गर्छन् ।’ उद्योगभित्र हुने दुर्घटना र भवितव्यका घटनामा पनि भारतीय कामदारको हकमा सजिलै घटना सामसुम पार्न सकिने वा थोरै राहत वा क्षतिपूर्तिमा कुरा मिलाउन सकिने तर नेपालीको हकमा त्यो सम्भव नहुने भएकाले पनि उद्योगीहरूले भारतीय कामदार रुचाइरहेको देखिन्छ । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही उद्योगीले यो तर्कलाई नकारेनन् ।

श्रम तथा रोजगार प्रदेश कार्यालय विराटनगरका कारखाना निरीक्षक अधिकृत दुर्गा आचार्यले पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार अत्यधिक रहेको बताए । उनले प्रायः सबै उद्योगमा भारतीय कामदार रहेको बताउँदै कतिपय उद्योगबाट भारतीय कामदारको तथ्यांक कार्यालयमा नआइरहेको जानकारी दिए । उद्योग निरीक्षणका क्रममा कार्यालयले भारतीय कामदारको विवरण लिने गरेको छ । आचार्यले भने, ‘अधिकांश उद्योगले सप्लायर्समार्फत भारतीय कामदार ल्याएर काममा लगाउने गरेको देखिन्छ ।’ उनले यहाँका उद्योगहरूमा कार्यरतमध्ये २५ प्रतिशत कामदार भारतीय रहेको हुन सक्ने अनुमान सुनाए ।


कार्यालयले प्रारम्भिक रूपमा संकलन गरेको विवरणअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा २ सय ६ जना, बाबा भेजिटेबल उद्योगमा ४५ जना, स्वस्तिक आयलमा ३४ जना, अरविन्द पल्प एन्ड पेपरमिलमा १८ जना, ट्राइकोट प्रालिमा ४० जना, जयश्री फ्युजटेक उद्योगमा ३८ जनासहित एक दर्जन उद्योगमा मात्र करिब चार सय भारतीय कामदार कार्यरत छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गतको समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनोज मगरले भारतीय कामदारको ठूलो हिस्सा प्राविधिक काम, सुपरभाइजर र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको बताए । स्वदेशभित्र विद्यमान दक्ष कामदार अभावका कारण भारतीय कामदारको उपस्थिति देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भारतीय कामदारलाई काम छोड्ने बेला कुनै सुविधा दिन नपर्ने भएकाले पनि उद्योगहरूले ठेक्कामा भारतीय कामदार ल्याइरहेका छन् । सुनसरी, मोरङ र झापामा रहेका प्लाई उद्योगमा सबैभन्दा धेरै भारतीय मजदुर देखिन्छन् । कारखाना श्रमिक संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश थापाले तीन जिल्लामा करिब ५ दर्जन प्लाई उद्योग रहेको र तिनमा अधिकांश भारतीय कामदार रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...