मुख्य समाचार
टीकापुरको ६ सय कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा
टीकापुरको ६ सय कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा

: कैलालीको टीकापुरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाम कायम गरिएको ठूलो तथ्य बाहिर आएको छ। तत्कालीन टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीसहित मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा बजार क्षेत्रको अर्बौं मूल्य पर्ने ६ सय कठ्ठाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाम कायम गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ सय ४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।


नक्कली कागजात खडा गरी बजार क्षेत्रकै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियारले टीकापुर नगरविकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। अख्तियारको अनुसन्धानमा टीकापुर नगरपालिका–१ को टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाएर समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको संलग्नतामा उनीहरूकै आफन्तलगायतको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक व्यक्तिका नाममा ल्याउन समितिमा कम रकम बुझाएर हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। यो प्रकरणमा नगर विकास समितिका तीन अध्यक्षसहित १४ जना टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी छन्। १ सय १० जना जग्गाधनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मुद्दा दायर भएकामध्ये सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ। चार जनाले पाएको जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदै प्लटिङ गरेर बेचेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। त्यो जग्गा उपभोग गरिरहेका थप १ सय ७ जनामाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।

‘टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकाले जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने गराउने जग्गाधनीलाई बिगोसहितको सजायको माग दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको छ’, अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।



समितिका तीन अध्यक्षको संलग्नता टीकापुर नगरविकास समितिका तीन पूर्वअध्यक्ष यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धिजराज रेग्मीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जोशीलाई २ करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी उक्त बिगो असुलउपरको माग गरिएको छ।

अर्का तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख ३८० र धिजराज रेग्मीसँग ६६ लाख ९८ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी अख्तियारले गरेको छ। उनीहरूले घडेरी वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियासमेतलाई छलेर पुरानो मितिका घडेरी प्रमाणपत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायतका नक्कली कागजात बनाएर समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको अख्तियारको दाबी छ। तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीले तोक आदेश गरी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा पास गरेको भेटिएको छ।

जग्गा वितरणका लागि टीकापुर नगरविकास समितिका अध्यक्षहरूले बोर्ड बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका थिए। नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठकबाट उपसमिति संयोजकमा गणेशसिंह रावल र सदस्यमा खड्कबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपाने थिए। उपसमितिका संयोजक र सदस्यविरुद्ध अख्तियारले १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। यस्तै नगर विकास समितिको अध्यक्ष ललित ताम्राकार हुँदा गठित उपसमितिको संयोजकमा प्रेमसिंह विक र सदस्यमा श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सन्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सन्ज्याल थिए। उनीहरूलाई अख्तियारले ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।

टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतलाई २ करोड ११ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ। उनले समितिको अभिलेखको सक्कली कागजातझैं हुने गरी नक्कली कागजात खडा गरेको, रकम बुझाएको रसिद खडा गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनले समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेलेको भन्दै १४ लाख १९ हजार बिगो र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले टीकापुर नगरविकास समितिका सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशीमाथि उपसमितिका पदाधिकारी र जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजातलाई वैधानिकता दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनीलाई २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बिगोसहित कैद तथा जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ।

मालपोत र नापीका कर्मचारी पनि संलग्न

यो प्रकरणमा नापी र मालपोतका कर्मचारीको पनि संलग्नता भेटिएको छ। नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र गणेशबहादुर बममाथि पनि मिलेमतो गरी कागजात तयार पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाम बनाइएको आरोप लगाइएको छ। चन्दलाई १ लाख ९० हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ। नापी अधिकृत बमले कागजातहरूको आधिकारिकता नबुझी हचुवाको भरमा स्रेस्ता प्रमाणित गरेको भेटिएको छ। उनीलाई ४२ हजार रुपैयाँ बिगोसहित कैद र जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ।

टीकापुरका मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टले पनि कागजातहरूको आधिकारिकता नबुझी हचुवाका भरमा स्रेस्ता प्रमाणित गरेको पाइएको छ। नापी कार्यालयका अधिकृतबाट प्रमाणित स्रेस्तालाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा लगायतका कागजात उपलब्ध गराई समितिको स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरेका अख्तियारको दाबी छ। उनीलाई १ करोड ६८ लाख बिगोसहित कैद तथा जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ।
यस्तै नगरविकास समितिका खरिदार धनीराम भण्डारीलाई १ करोड ८६ लाखको बिगो र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ। सबओभरसियर नेत्रबहादुर रावललाई १ करोड ७९ लाख र सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेलाई २१ लाख ११ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद् भवनमा लघुवित्त ऋणीहरूको समूह हुलहुज्जतसहित प्रवेश गरेको र नाराबाजी गरेको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसँग जानकारी लिएका छन् । लघुवित्त ऋणीहरू संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक सकिनेबित्तिकै संसद् भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सभामुख घिमिरेको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ ...
— घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सोमबारदेखि टाइमकार्ड लागू गरिएको छ । घोराही-तुलसीपुर २३ किलोमिटरको दुरीमा ७० मिनेटको समय दिइएको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्बपक्षीय बैठकले पहिलो चरणमा घोराही–तुलसीपुर सडकमा टाइम कार्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । घोराहीदेखि नारायणपुरसम्म ३० मिनेट र नारायणपुरदेखि तुलसीपुरसम्म ४० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ । ...
— सरकारले सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण देखाएर त्यस वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर त्यही निषेधित क्षेत्रभित्र पर्ने संघीय संसद् भवन परिसरमा सोमबार नाराबाजीसहित एउटा समूह छिरेर प्रदर्शन गर्‍यो । लघुवित्तपीडित सहितका व्यक्तिहरू संसद् बैठक चलेकै दिन संसद् भवनको गेटभित्र छिरेर प्रदर्शन गरे । ...
— प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जनताको भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार हेटौंडामा जिल्ला अदालत मकवानपुरको नवनिर्मित ७१ कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई नागरिकको हक, अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने दायित्व सुम्पेको बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् । ...
— यमुनामाई गाउँपालिका–१ स्थित सुकदेव चौकमा रहेको सगरमाथा तराई हस्पिटल प्रालिमा कार्यरत दुई भारतीयसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्थानीयबासीले उपचार गर्ने इजाजत बिना नै अस्पतालमा कार्यरत रहेको फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । फागुन १ गते उनीहरुलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले भारतको बिहार राज्य पुर्वी चम्पारण ...