मुख्य समाचार
विदेशी मुद्रा अधिक सञ्चिति, चलायमान बनाउनुपर्ने जरुरी
विदेशी मुद्रा अधिक सञ्चिति, चलायमान बनाउनुपर्ने जरुरी

: मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। यसले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखाएको छ। रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ। चालु खातादेखि शोधनान्तर बचतमा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मकै अधिक हो। यसबाट १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ।


नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै बढेको छ। अमेरिकी डलरमा १३ अर्ब ६९ करोड सञ्चिति छ। यसमा भारतीय मुद्राको अंश २२.५ प्रतिशत छ। यसअघि गत असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो। ६ महिनाको अन्तरमा यस्तो सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। उक्त दरले सञ्चिति बढ्दा १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

अर्थविद् प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स आइरहेको छ। यसैले पनि सञ्चिति बढेको हो।’ तर अब पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति अधिक भयो भने पनि खतरा हुनेतर्फ उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार धेरै महिनाको आयात धान्न पुग्छ भनेर ढुक्क हुने होइन। ‘धेरै बचत गर्नेमा केन्द्रित हुने होइन। अर्थतन्त्र त चलायमान हुनुपर्छ। त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ। परिचालन गरिएन भने उल्टो नोक्सान हुन्छ। यसो हुँदा दायित्व बढ्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।



विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने मुख्य स्रोत विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जबकि गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले बढेको थियो।

आयातमा पनि कमी आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न सहयोग पुगेको छ। यसअघि आयात अधिक हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै विभिन्न आयातीत वस्तुमा रोकसमेत लगाएर नियन्त्रण गर्नु परेको थियो। तर अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ३.१ प्रतिशतले घटेको छ। यसरी घट्दा सो अवधिमा ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोडमात्रै आयात भएको छ। विशेष गरेर भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २.४ प्रतिशत र २५.७ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३४ प्रतिशतले बढेको छ। वस्तुगत आधारमा तयारी पोसाक, विद्युतीय उपकरण, एम.एस. तार, छड, बार तथा क्वाइल, लत्ताकपडा, सवारीसाधन तथा स्पेयर पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सुन, कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पाम तेल, धान तथा चामल, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको आयात घटेको देखिन्छ।

यता कुल वस्तु निर्यातमा पनि ७.२ प्रतिशतले कमी आई ७४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमात्रै कायम भएको छ। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १२.८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ३७०.९ प्रतिशत र १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा जिंक सिट, पार्टिकल बोड, जुस, तयारी पोसाक, अदुवालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, सोयाबिन तेल, चिया, ऊनी गलैंचा, रोजिनलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ।

मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने विदेशी मुद्रा अधिक हुँदा शोधनान्तर स्थिति निरन्तर बचतमा छ। चालू आवको पुससम्ममा २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। गत वर्ष सोही अवधिमा ९२ अर्ब १५ करोडले बचतमा रहेको थियो। यस्तै, चालु खाता पनि निरन्तर बचतमा छ। यसअवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोडले बचतमो छ। जबकि गत आवको सोही अवधिमा ३५ अर्ब ५७ करोडले घाटामा थियो।
पछिल्लो समय खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा पनि सुधार देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पुससम्ममा एफडीआई ४ अर्ब ५३ करोडले धनात्मक छ। गत आवको सोही अवधिमा ७४ करोड ९४ लाखले धनात्मक रहेको थियो।

यसअघि बाह्य अर्थतन्त्र हाम्रो नियन्त्रणमा थिएन। यसमा हाम्रा नीतिले खासै काम गर्ने होइन तर अहिले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन केन्द्रित हुन प्रा.डा. अधिकारी सुझाव दिन्छन्। आन्तरिक अर्थतन्त्र राम्रो गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे। सरकारले ऋण लिएर पनि राम्ररी खर्च गर्न नसकेको उनले औंल्याए। ‘यो समस्या भयो। सरकारले निर्माण व्यवसायलाई पैसा दिए राजस्व उठ्थ्यो। अहिले यो समयमा नहुँदा राजस्व पनि उठ्ने वातावरण भएन,’ प्रा.डा. अधिकारीले थपे। चालु आवको पुससम्ममा नेपाल सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड भयो।

सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १३.७ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा, अहिले १.७ प्रतिशतले घटेको छ। समीक्षा अवधिमा चालु खर्च रु.४३७ अर्ब ३८ करोड, पँुजीगत खर्च रु.४९ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु. ८० अर्ब रहेको छ। यस अवधिमा सेवा खाता भने घाटामा
समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय रु.३६ अर्ब ६ करोडले घाटामा रहेको छ। गतआवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रु.३६ अर्ब २२ करोडले घाटामा रहेको थियो।

सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३९ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय रु.२७ अर्ब ४० करोड रहेको थियो। सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ६०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९२ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ। यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रु.५८ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। गत आवमा भ्रमण व्यय रु.५७ अर्ब ८२ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय रु.३५ अर्ब ३६ करोड रहेको थियो।

तथ्यांकमा नियन्त्रित महँगी

तथ्यांकले गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा महँगी नियन्त्रण भएको देखिन्छ। चालु आवको पुससम्ममा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत छ। गत आवको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपालमा हुने कूल आयात–निर्यातको झण्डै ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुने वीरगन्ज नाकामा रहेका दुवै भन्सार कार्यालय गत आर्थिक वर्षमा पनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न फेरि असफल भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वीरगन्ज नाकामा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको ६४.०१ प्रतिशत मात्रै र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि लक्ष्यको ७१.७५ प्रतिशतमात्र ...
। ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म लागतभन्दा कम मूल्यमा अण्डा बेच्नुपरेपछि ७५ प्रतिशत अण्डा उत्पादक किसान विस्थापित भएका छन् । यसअवधिमा बैंकमा ऋण थपरे केही टिकेका छन् भने कही नयाँ आएका छन् । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्टका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने फार्म रहेकामा हाल यो संख्या २ हजारभन्दा ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका लागि ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) रकम स्वीकृत गरेको छ । कोषको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । अहिले स्वीकृत भएको यो रकमसहित नेपालले २४ करोड ७७ लाख ...
। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो । कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीपीडीबीले १६ ...
। सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले सोमबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहकारीको समस्या र समाधानका सम्बन्धमा गभर्नर अधिकारीका साथै नेपाल बैंकर्स संघ र कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । समितिले यस अघिको बैठकमा गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको ...