मुख्य समाचार
दोस्रो त्रैमासमा ६ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा
दोस्रो त्रैमासमा ६ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

— चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यसरी कारबाहीमा पर्नेमा वाणिज्य बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंक, विकास बैंकहरूमा मुक्तिनाथ विकास बैंक र गरिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रिलायन्स फाइनान्स छ ।

राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गरेको, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम प्रिमियम फिर्ता नगरेको, कर्जा दुरुपयोग भएको, खराब कर्जा पनि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेकोलगायत आरोपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको र सञ्चालहरूलाई सचेत गराएको छ । प्रभु बैंकले पनि प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुलेको, नियममा तोकिएको भन्दा कर्जाको कम जोखिमभार गणना गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोलगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।

प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुलेको, नियममा तोकिएभन्दा कर्जाको कम जोखिमभार गणना गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोलगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । यसअनुसार उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।

निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई १० लाख नगद जरिवाना गरेको छ । गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिको संयुक्त खाता र तिनको व्यक्तिगत खातामा व्यावसायिक कारोबार भएको, खाताको सीडीडी नियमित अद्यावधिकसमेत नभएकाले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यसअनुसार सञ्चालक मल्ली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...