मुख्य समाचार
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अभियोगमा ४२ करोड मागदाबीसहित मुद्दा दायर
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अभियोगमा ४२ करोड मागदाबीसहित मुद्दा दायर

— राजस्व अनुसन्धान विभागले अभौतिक मुद्रा (यूएसडीटी क्वाइन) अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अभियोगमा करिब ४२ करोड रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजाय मागदाबीसहित दुई जना विरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागका अनुसन्धान अधिकृत नवराज अधिकारीका अनुसार पाँच महिना लामो अनुसन्धानपछि झापाका रोहन चौधरी र शुभमकुमार यादवविरुद्ध बिहीबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर गरेको हो । राजस्वले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो ।

क्रिप्टोकरेन्सी भनेको निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राको रूपमा समेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु हो । त्यसैले नेपालमा यसको कारोबारमा विदेशी विनिमयअन्तर्गत मुद्दा चल्ने गरेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १७ अनुसार बिगो बमोजिमको जरिवाना ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र जेल सजाय मागदाबीसहित अभियोग दायर गरेको जानकारी उनले दिए ।

अभौतिक मुद्राको कारोबारबाट विदेशी विनिमयको अपचलन हुने गरेको विभागको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यो कारोबारलाई २०७४ सालमै अवैध मान्दै आएको छ । त्यसैले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई आर्थिक अपराध मानिँदै आएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाका अनुसार शुभमकुमारले कारोबारको रकम राख्न र झिक्न रोहनको बैंक खाता प्रयोग गरेको खुलेको छ । ढुंगानाले यो नयाँ प्रकृतिको कारोबार भएकाले अनुसन्धानमा लामो समय लागेको बताए । अभियुक्तहरुले आफ्नो डिजिलट डिभाइसको तथ्यांक छोटो समयमा मेटाउन सक्ने भएकाले अन्य विषयभन्दा यो कारोबार अनुन्धानका लागि चुनौती देखिएको विभागको भनाइ रहेको छ ।


अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिलले पटक–पटक छलफल गरेर यसको मुद्दा तयार गरेका हुन् । अवैध कारोबार भएको पुष्टि गराउन डिजिटल सिस्टममा रहेका थुप्रै तथ्यांक डाउनलोड गरेर मुद्दाको आधार तयार गरेको अनुसन्धानमा खटिएका एक कर्मचारीले बताए । नयाँ विषय भएकाले यसका लागि विशेषज्ञ सेवासमेत लिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...