मुख्य समाचार
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन : अर्थमन्त्री महत
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन : अर्थमन्त्री महत

— अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार विहान काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राजश्वको दृष्टिकोणबाट सरकार अझै पनि धेरै दबाबमा रहेको बताए ।

उनले राजश्व केही वृद्धि भएपनि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको बताए । उनले राजश्व संरचनामा परिवर्तनका कारण समेत लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेको बताए ।

‘अहिले हामी राजश्वको दृष्टिकोणबाट धेरै दबाबमा छौँ । राजश्व केही वृद्धि भएको छ, तर हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन,' अर्थमन्त्री महतले भने, 'त्यो नहुनुको कारण एउटा त राजश्व संरचनामा परिवर्तन आइरहेको छ । डिजिटल युगमा संसारै अगाडि बढेको छ। यो डिजिटलाइजेशन सँग-सँगै अब ट्रान्जेक्शन व्यवसाय गर्ने शैली परिवर्तन भइसकेको छ । सरकारले पनि तौरतरिकालाई बदल्नुपर्ने देखिएको छ ।'

उनले डिजिटल प्रविधि र अनलाइनबाट भइरहेका व्यवसायबाट कर संकलन गर्न नसकेको बताए । 'डिजिटलाइजेसनमा आधारित ठुलो बजार खडा भइसकेको छ । तर त्यहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयले केही गर्न सकेको अवस्था छैन,' उनले भने, 'भन्सार कार्यालयले आफूलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'

मन्त्री महतले पछिल्लो समयमा राजस्व कम हुनुमा डिजेल र पेट्रोल गाडीको प्रयोग कम हुनुलाई समेत उदाहरणकारुपमा लिए । 'हामी डिजेल/पेट्रोल गाडी आयात गर्थ्यौं, त्यसबाट ठुलो राजस्व जम्मा हुन्थ्यो । तर अहिले इभीको प्रयोग बढेको छ । र इभी नेपालमै बनिरहेको छ,' उनले भने, 'यसबाट मात्रै पनि सरकारी ढुकुटीमा राजस्वको करिब ३४/३५ अर्व रुपैयाँ कम भएको देखिन्छ ।' उनले अनलाइन प्रणालीलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...