मुख्य समाचार
पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको मुआब्जा बाँडियो
पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको मुआब्जा बाँडियो

— भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण क्षेत्रका २७ घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छन् । उनीहरूले प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा पाएका हुन् । अन्वेषण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ४५ रोपनीको मुआब्जा वितरण सकिएसँगै अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए ।

‘मुआब्जा वितरण भएर खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा लालपुर्जासमेत आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कामका लागि बाहिरी क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन । अन्वेषणको काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।’

यसअघि मुआब्जा विवाद, साँघुरो सडक र विद्युत् व्यवस्थापनलगायत आधारभूत समस्या मुख्य बाधक बनेका थिए । कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्गमा सडकका घुम्ती फराकिलो बनाएपछि अन्वेषण स्थलमा उपकरण ल्याउन सहज भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको भनाइ छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली मेसिन ल्याउन गइसकेकाले अबको एक महिनामा ड्रिलिङ मेसिन अन्वेषण क्षेत्रमा पुग्ने उनले बताए ।

दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न ०७२ चैतमा चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । ०७६ फागुनमा विभाग र चिनियाँ जियोजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण र उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता भएको थियो । उक्त क्षेत्रको २० हजार २० वर्गमिटरमा गरिएको सर्भेका आधारमा अब ड्रिलिङको काम गरिने विभागले जनाएको छ ।

चिनियाँ टोलीले इन्धन अन्वेषणका लागि यस पटक ड्रिलिङ गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थानको छनोट गरिसकेको विभागका भूगर्भविद् गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । अघिल्ला चरणको अध्ययनले सकारात्मक सम्भावना देखाएकाले ड्रिलिङको काम अघि सारेको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न चरणमा गरिएका सर्भेका आधारमा अन्तिम चरणको काममा पुग्न सक्षम भएका हौं,’ उनले भने, ‘यस पटक गरिएको ड्रिलिङले पेट्रोलको भण्डारण र गहिराइ मापन हुनेछ ।’

जग्गा प्राप्तिले धेरै बाटो खुलेको र अबको ४ महिनामा ४ किलोमिटर गहिराइमा पुग्ने योजना बनाएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । चार महिनाभित्र ग्यास निस्कने आशामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब ज्वाला बलेको स्थानका ३ ठाउँमा ड्रिलिङको काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि ग्यास बलेको पादुका, श्रीस्थान र नाभीस्थानमा कम्तीमा ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...