मुख्य समाचार
निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय, आजैदेखि प्रक्रिया थालिने
निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय, आजैदेखि प्रक्रिया थालिने

: सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै भुक्तानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।


प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार आजैदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए। काम गरेको भुक्तानी माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सिंहदरवारदेखि बालुवाटारसम्म घेराउ गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न बाँकी १ अर्ब ७१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको दायित्व गरी ६ अर्ब ३० करोड तत्काल निकासा गरेर विकास निर्माणका काममा गति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आजैदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहितका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...