मुख्य समाचार
सन् २०२४ मा बेरोजगारी अझ बढ्छ : आईएलओ
सन् २०२४ मा बेरोजगारी अझ बढ्छ : आईएलओ

— अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बेरोजगार हुनेको संख्या अझ बढ्ने प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

आईएलओले ‘२०२४ को विश्व रोजगार र सामाजिक दृष्टिकोण’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बढ्दो सामाजिक असमानता र स्थिर उत्पादकत्वको कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बेरोजगार हुनेको संख्या बढ्ने भन्दै चिन्ता जनाएको छ ।
आईएलओले कोरोनापछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले श्रम बजारमा आश्चर्यजनक रूपमा लचिलो भए पनि बहुपक्षीय संकटहरू देखा पर्दा सामाजिक न्याय नपाउने सम्भावनामा बढी नै खतरा हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२२ को तुलनामा २०२३ मा रोजगारदर बढेको थियो । २०२३ मा बेरोजगारदर ५.१ प्रतिशत थियो । यो संख्या बढेर २०२४ मा बेरोजगारदर ५.२ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष २० लाख नयाँ श्रमिकहरू रोजगारी खोज्न विश्व श्रम बजारमा आउनेछन् ।

आईएलओले अधिकांश २० धनी राष्ट्रहरूमा खर्चयोग्य आयमा गिराउट आउने जनाएको छ । ‘उच्च र निम्न आय भएको देशबीच रोजगार पाउने अवस्थामा निकै अन्तर छ । २०२३ मा उच्च आय भएका देशमा रोजगारीको दर ८.२ प्रतिशत थियो भने निम्न आय भएका देशमा २०.५ प्रतिशत थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०२३ मा उच्च आय भएका देशमा ४.५ प्रतिशत बेरोजगारदर थियो भने निम्न आय भएका देशमा बेरोजगारदर ५.७ प्रतिशत थियो ।’

आईएलओले काम गर्ने गरिबी श्रमिकहरू बढ्ने जनाएको छ । २०२३ मा दैनिक २.१५ डलरभन्दा कम कमाउने कामदारको संख्या बढेर १० लाख पुगेको थियो भने प्रतिदिन ३.६५ डलरभन्दा कम कमाउने श्रमिकहरूको संख्या ८४ लाख पुगेको थियो । ‘आयको असमानता पनि निरन्तर बढिरहेको छ । खर्चयोग्य आम्दानी घट्नुका साथै दिगो आर्थिक पुनःस्थापना हुने अवस्था कमजोर देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...