मुख्य समाचार
भारतीय कूटनीति : माल्दिभ्ससँग बिग्रिँदै, बंगलादेशँग कस्सिँदै
भारतीय कूटनीति : माल्दिभ्ससँग बिग्रिँदै, बंगलादेशँग कस्सिँदै

— माल्दिभ्सका तीन जना मन्त्रीले भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि गरेको नकारात्मक टिप्पणीपछि दुई देशबीच तनाव बढेको छ । भारतमा सामाजिक सञ्जालमा ‘बोयकट माल्दिभ्स’ ट्रेन्डिङमा आएको छ । राजनीतिज्ञ मात्र होइन, खेलाडी र बलिवुड सेलेब्रिटीसम्म उक्त ट्रेन्डिङको हिस्सा बनेका छन् ।

यसै हप्ताको प्रारम्भमा मोदीले लक्षद्वीपको यात्रा गरेका थिए । उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि त्यहाँका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । मोदीको उक्त पोस्टपछि गुगलमा लक्षद्वीप खोज्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । कतिपयले भारतीय पर्यटकलाई माल्दिभ्स नगई लक्षद्वीप रोज्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । त्यसैमा माल्दिभ्सका तीनजना मन्त्रीहरुको आपत्तिजनक टिप्पणी आएको थियो । उनीहरूले मोदीलाई लक्षित गरेर 'आतंककारी र इजरायलको कठपुतली' जस्ता शब्द लेखेका थिए । यद्यपि केही बेरमै त्यो टिप्पणीलाई डिलिट गरिएको थियो । उनीहरूले भारतमा पर्यटन क्षेत्र अव्यवस्थित र आतिथ्यता पनि राम्रो नरहेको भन्दै माल्दिभ्ससँग तुलनै हुन नसक्नेबताएका थिए ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जु भारतविरोधी र चीन समर्थक रहेको भारतमा हल्ला फैलाइन्छ । उनको क्याबिनेटका मन्त्रीको आपत्तिजनक टिप्पणीपछि नागरिक तहबाटै भारतमा माल्दिभ्सप्रति कडा प्रतिक्रिया आएको हो । सरकारले पनि कडा शब्दमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको छ । दिल्लीमा रहेका माल्दिभ्स सरकारका राजदूत इब्राहिम साहिबलाई विदेश मन्त्रालयले बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यस्तै, माल्दिभ्समा रहेको भारतका राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसमक्ष विरोध जनाएका छन् । भारतबाट आएको कडा प्रतिक्रियालाई हेर्दै माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले भारतप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गर्ने तीन जना मन्त्रीलाई निलम्बनसमेत गरेको छ । माल्दिभ्स सरकारले मन्त्रीहरूको विचार सरकारको नरहेको स्पष्टीकरणसमेत दिएको छ ।

दुई महिना अगाडि गत नोभेम्बरबाट नयाँ राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जुको हातमा माल्दिभ्सको सत्ता आएदेखि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको देखिन्छ । ‘इन्डिया आउट’ र भारतविरोधी नारा लगाएर मोइज्जु चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । उनको जितसँगै माल्दिभ्समा भारतविरोधी सरकार बनेको नयाँ दिल्लीका मिडियाहरूले लेखेका थिए । सत्ता सम्हालेलगत्तै मोइज्जुले माल्दिभ्समा रहेका भारतीय सैनिकहरूलाई फिर्ता पठाउने बताएका थिए । भारतसँग विगतमा भएका केही सम्झौताहरूबाट पनि उनी पछि हटेका छन् । सत्ता सम्हालेपछि पहिलो विदेश यात्रा भारतबाट गर्ने परम्परालाई पनि मोइज्जुले तोडेका छन् । उनले यही साता चीनको यात्रा गरेका छन् । त्यसपूर्व टर्की र यूएईको यात्रा गरेका थिए ।

जवाहरलाल विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक सञ्जय के भारद्वाज माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध विगतमा पनि चिसिए पनि यो स्तरको खराब कहिल्यै नदेखिएको बताउँछन् । भारतसँगको राम्रो सम्बन्धलाई माल्दिभ्सको नेतृत्वले अहिले भुलेको अनुभव भएको उनी भन्छन् । ‘माल्दिभ्सको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो योगदान छ, त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूमा भारतीयको संख्या पहिलो नम्बरमा छ,’ उनले भने ‘पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै होइन–सुरक्षा, औषधि, पानी र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुका लागि पनि माल्दिभ्सको धेरै हदसम्म निर्भरता भारतमाथि छ ।’ उनले यस्तो स्थितिमा सम्बन्धलाई बिग्रिन नदिन वा बिग्रेको विषयलाई सुधार्ने जिम्मेवारी माल्दिभ्सकै नेतृत्वमाथि रहेको उनी टिप्पणी गर्छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतीय पर्यटकको रोजाइ माल्दिभ्स बढेको छ । सन् २०२३ मा करिब २ लाख भारतीय पर्यटक त्यहाँ पुगेका थिए । दोस्रोमा रुसी र तेस्रोमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या थियो ।

बंगलादेशसँग सम्बन्ध कस्सिँदै

माल्दिभ्ससँग सम्बन्ध चिसिएको बेला दुई दिनअगाडि बांग्लादेशमा आएको चुनावी परिणामले भने भारत हौसिएको देखिन्छ । ७ जनवरीमा भएको चुनावको नतिजा पूर्वानुमान गरिएजस्तै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पक्षमा आएको छ । हसिनाको पार्टीले स्पष्ट जनादेश पाएको छ । विवाद र विपक्षी दलको बहिष्कारबीच भएको चुनावमा ४० प्रतिशत मात्रै मतदान भएको छ । भारतले हसिनाको जितमा तत्कालै बधाई दिएको छ । भारतीय मिडियाले माल्दिभ्समा चीननिकट सरकार भए पनि बंगलादेशमा हसिनाको जितलाई भारतको पक्षमा व्याख्या गरेका छन् । बंगलादेशीय संसद्(जातीय संसद्) ३ सय ५० सदस्यीय छ । ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यसका लागि चुनाव हुँदैन । बाँकी ३ सय सिटमा भएको मतदानमा २ सय २२ सिट शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले जितेको छ । ६२ सिट निर्दलीय उम्मेदवारले जितेका छन् । त्यसमा पनि धेरै हसिनाकै समर्थक रहेको बताइन्छ ।


हसिना पाँचौँ पटक र लगातार चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । सन् २००९ यता लगातार उनी प्रधानमन्त्री छन् । त्यस अगाडि उनी पहिलो पटक सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन ।

बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगालदेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सहित केही दलले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । विपक्षी दलले हसिनाको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने भन्दै चुनावका लागि ‘केयर टेकर’ सरकार बनाइनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, हसिना सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि विपक्षी पार्टीहरूले चुनावमा भाग लिएनन् ।

मतदातालाई पनि चुनाव बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका थिए । चुनावका दिन देशभर हड्ताल र बन्दको आह्वान गरिएको थियो । विपक्षी दललाई विश्वासमा नलिएर उसलाई बाहिर राखेर हिंसाका बीचमा, मतदाताको कम सहभागिता भएको मतदानलाई पनि लोकतान्त्रिक देश भारतले सजिलै स्वीकार गरको मात्र छैन, बंगलादेशको पक्षमा सशक्त ढंगले उभिएको छ । भारतकै साथ पाएर हसिनाले पश्चिमा मुलुकको कतिपय चेतावनीहरूलाई बेवास्ता समेत गर्दै आएकी छन् ।

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भारतले आयोजना गरेको जी–२० को मञ्चमा प्रधानमन्त्री मोदीले हसिनालाई दिएको ‘स्पेस’ ले पनि दुई देशबीचको निकटतालाई दर्शाएको थियो । गत नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक पदका लागि नेपाल र बंगलादेशका उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धामा भारतले बांगलदेशी उम्मेदवारलाई रोजेको थियो । भारतको साथ पाएर बांगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी साइमा वाजेदले उक्त निर्वाचन जितेकी थिइन ।

भारतका छिमेकीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै लामो सीमा बंगलादेशसँग जोडिएको छ । केही वर्षअघि दुवै देशले सीमा विवाद सल्टाएका पनि छन् । हसिनाले सत्ता सम्हालेदेखि १५ वर्षयता दुई देशबीच अत्यन्तै 'विश्वासिलो र सुमधुर' सम्बन्ध छ । भारतले बंगलादेशमा लगानी पनि बढाउँदै लगेको छ ।

जेएनयूका प्राध्यापक भारद्वाज बांगलदेशको चुनावी प्रक्रियालाई भारतले मात्रै होइन, सबै देशले स्विकारेको दाबी गर्छन् । ‘अमेरिकाले पनि एक तरिकाले साइलेन्टली चुनावी प्रक्रियालाई स्विकारेकै छ, चीन र रुसले पनि मानेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भारत बंगलादेशमा प्रगतिशील जमातको साथमा छ । बीएनपी जस्तो पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरे पनि, त्यो उनीहरूको बाध्यता थियो ।’ उनले बंगलादेशमा भारतका धेरै परियोजना सञ्चालित रहेको र त्यसले त्यहाँ आर्थिक समृद्धि ल्याउन सघाएको बताउँछन् । दिल्लीलाई साथमा लिएर अवामी लिगले त्यहाँ जनताको विश्वास जित्न सफल भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्राध्यापक भारद्वाज पछिल्लो समय पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै देशसँग भारतले सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको दाबी गर्छन् । ‘क्राइसिसमा गरेको मद्दतले श्रीलंकासँग र अहिले नेपालसँग भारतको सम्बन्ध पनि राम्रो छ,’ उनले भने ‘तर, बंगलादेशमा हसिनाको पुनरागमनले दुई देशको सम्बन्ध थप बलियो हुने छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट आइतबार १ सय १४ जना गैरआप्रवासी एकै पटक पक्राउ परेका छन् । स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान कोलोराडोको मुख्य सहर डेनभरबाट करिब ७० माइल दक्षिणमा पर्ने कोलोरोडो स्प्रिङ्सको एक भूमिगत नाइट क्लबमा छापा मार्ने क्रममा ड्रग इन्फोर्समेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन (डिईए)को टोलीले एकै पटक १ सय १४ जना कागजातविहिनलाई पक्राउ गरेको हो । अमेरिकी संचारमाध्यम युएसए ...
। चीनले स्वदेशमै विकास गरेको हाइड्रोजन इन्धनमा चल्ने ड्रोनले ३० घण्टा लगातार उडान भरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो जानकारी चीनको हवाइ उद्योग निगम (एभीआईसी) ले दिएको हो । झण्डै ५० किलो तौल वर्गको यो ड्रोन एभीआईसी अन्तर्गतको चेङ्दु एअरक्राफ्ट उद्योग समूह र चिनियाँ प्रतिष्ठित छिङह्वा विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन् । हाइड्रोजनको विशेष ...
: डोमिनिकन रिपब्लिकको राजधानी सान्टो डोमिङ्गोमा रहेको एक नाइटक्लबको छत भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या १८४ पुगेको छ। यस दुर्घटनामा यस देशका धेरै प्रमुख व्यक्तित्वहरूले ज्यान गुमाएका छन्। ४८ घण्टाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी छ। ७ अप्रिलको राति 'जेट सेट नाइटक्लब' को छत भत्किँदा यो दुर्घटना भएको हो। यस समयमा प्रसिद्ध गायक रबी ...
। चीनले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइएका अमेरिकी फिल्मको संख्या घटाउने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार चिनियाँ उत्पादनहरूमा कर बढाएर १२५% पुर्‍याएको केही समयपछि नै चाइना फिल्म एडमिनिस्ट्रेसनले यो कदमको घोषणा गरेको हो । ‘चीनमा करलाई गलतरुपमा प्रयोग गर्ने अमेरिकी सरकारको गलत कार्यले अमेरिकी फिल्महरूप्रति घरेलु दर्शकको पहुँचलाई अझै कम गर्नेछ’ चाइना ...
। अमेरिकाले चीनमाथि लगाइने भन्सार शुल्क १२५ प्रतिशतबाट बढाएर १४५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। ह्वाइट हाउसले अमेरिका भित्रिने चिनियाँ सामानहरूमा अब कुल १४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू हुने बताएको छ । बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्सार शुल्क बढाएर १२५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए। तर अमेरिकी प्रशासनले अघिल्लो घोषणा गर्दा पहिले नै लागू २० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई गणनामा ...