मुख्य समाचार
१०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरूणको ईआईए अन्तिम चरणमा, कस्तो बन्दैछ आयोजना ?
१०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरूणको ईआईए अन्तिम चरणमा, कस्तो बन्दैछ आयोजना ?

। नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक अपर अरूण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ईआईए प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको छ । अपर अरूण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरूण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडबाट अगाडि बढाइँदैछ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दैछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन रायका लागि सार्वजनिक समेत गरेको छ । यो आयोजनाका लागि अरूण नदीमा १ सय मिटर अग्लो बाँध बाधिने छ । जसबाट २०.१ हेक्टर क्षेत्रमा जलासय बन्ने छ । यो पानीलाई सुरुङको माध्यमबाट विद्युतगृहमा पठाइ १ हजार ६३.६३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यस आयोजनाबाट वार्षिक औसतः ४ हजार ५४९.५७ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।

अरूण नदीबाट विद्युतगृहसम्म सुरुङमार्फत पानी फर्काउँदा करिव १६.४५ किलोमिटरमा पानीको बहाव कम हुने समेत ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजनामा बाँध, सुरुङ, अडिट र विद्युत् क्षेत्रमा विभिन्न सहायक संरचना बन्ने भएका छन् । यो आयोजना जल प्रवाहका लागि आवश्यक हाइड्रोलिक क्षमता कम भएको अवस्थामा पिकिङ अन अप रिभर (पीआरओआर) मोडलमा सञ्चालन हुने छ ।



यो आयोजनाबाट ४५ सय जनाले रोजगारी तथा उद्यमको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि ऊर्जा उत्पादन र विद्युत् केन्द्र सञ्चालनका दौरान १३० जनाले रोजगारी पाउने छन् ।

१७ हजार ८६४ रुख काटिँदै

यो आयोजना निर्माणका दौरान १७ हजार ८६४ वटा रुख काटिने भएका छन् । जसमा पोल साइजका १४ हजार ४३६ र ३ हजार ४२८ वटा रुख रहेका छन् । कुल ७३.३१ वन क्षेत्र आवश्यक रहने यो आयोजनामा ४०.०७ हेक्टर सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, ११.६२ सामुदायिक वन र २१.६२ हेक्टर मकालु बरुण मध्यवर्गी वन क्षेत्रमा पर्छ ।

यो आयोजनाका लागि ६३.५१ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने भएको छ । जसबाट ३२६ घरधुरीलाई असर गर्नेछ । ३१.०३ हेक्टर खेतियोग्य जमिन, ३१.९७ हेक्टर खरबारी र ०.५१ हेक्टर बाँझो रहने भएको छ ।

यो आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय स्रोत जुटाइएको छ । आयोजनाका लागि विश्व बैंकसँग ५३.१४ अर्ब रुपैयाँको समझदारी भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ । आयोजना ६ वर्ष भित्र सक्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...