— करिब ३० वर्षदेखि चिया पसल गरेर लवनचन्द्र राजवंशीले झापाको बिर्तामोड–३ स्थित सैनिकमोडमा १० धुर जग्गा किनेका थिए । आमाबुबा र दुई दाजुभाइसहित ११ जनाको परिवार उक्त जग्गामा घर बनाएर दुःखजिलो बसोबास गर्दै आएका छन् ।
सामान्य चिया पसल गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको राजवंशी परिवार तीन वर्षयता भने बेचैन बनेको छ । दुवै दाजुभाइका छोराछोरी हुर्किरहेका छन् । १० धुर जमिन अंश गरेर छुट्टिने तयारी गर्दै गर्दा उक्त जग्गामा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पर्ने रेखांकन भएपछि राजवंशी परिवार तनावमा परेको हो ।
लवनले दुई–चार रुपैयाँ बचत गरेर घरभन्दा ५ सय मिटर उत्तरतर्फ अर्को साढे ११ धुरको भिट्टा पनि किनेका थिए । उक्त भिट्टापनि रेलमार्गको १५ फिट नजिकै परेपछि राजवंशी परिवारको सर्वस्व गुमे जस्तै भएको छ । रेलमार्ग रेखांकन भएपछिबाट सुरु भएको बैंकिङ तनावले बिर्तामोड–३, करेलाबारीका कुमार कन्दङ्वाको शारीरिक अवस्था बिग्रिसकेको छ । करिब ३ कठ्ठा जग्गा भएको सःमिल धितो राखेर उनले बैंकबाट डेढ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सःमिलको जग्गा रेलमार्गमा परेको थाहा पाएपछि कन्दङ्वालाई बैंकले दैनिकजसो ताकेता गरेर ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिँदै आएको छ । बैंकको दिनहुँको दबाबले कन्दङ्वा–६, महिनायता बिरामी भइरहेका छन् ।
‘कारोबार पहिला जस्तो छैन, रेलमार्गमा जमिन परे पनि सरकारले मुआब्जा दिएको छैन, त्यसमाथि बैंकले दिनहुँजस्तो ताकेता गरेर कर्जा चुक्ता गर्न भनिरहेको छ,’ कन्दङ्वाले भने, ‘बैंकले साह्रै तनाव दिएपछि अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर आएको छु ।’ पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावित प्रायः सबैको अवस्था उस्तै छ । सरकारले तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेको छ । मुआब्जा नदिई जग्गा रोक्का राख्दा रेलमार्ग प्रभावितहरूले व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवनमा ठूलो आर्थिक संकट पैदा हुँदै गएको दुःखेसो पोखेका छन् । रेलमार्गका लागि सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यलयमार्फत झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखेको छ ।
‘रेलमार्गमा जग्गा परेका प्रायः सबैको व्यवहार बिग्रिसकेको छ, हाम्रो समस्याबारे पटकपटक प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदाँसमेत कुनै सुनुवाइ भएन,’ पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित तथा समन्वय समिति कोशी प्रदेशका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले भने ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने रेल विभागले जनाएको छ । ती वडाको ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३ दशमलव ६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने विभागको तथ्यांक छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ । परियोजनाको काम सुरु भएको तीन वर्षमा समेत मोरङमा रेखांकनको काम सकिएको छैन ।
रेलमार्ग प्रभावित समन्वय समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर आफ्ना पीडा राखे । ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । समिति संयोजक लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा जिल्लाका केही सांसदसहित गएको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रेलमार्ग प्रभावितहरूले मुआब्जा वितरणका लागि एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
आगामी माघ २० भित्र चलनचल्तीको दररेटअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ । नभए परियोजना नै खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल सरकारसँग रेलमार्ग बनाउने गरी स्रोत नभएको बताएका छन् । सरकारसँग बजेट नभएकाले परियोजनाबारे आगामी रणनीति बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने उनको आश्वासन छ ।
मुआब्जा दिन सकस
रेल विभागले पनि राष्ट्रिय गौरवको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पर्ने जग्गाका लागि तत्काल मुआब्जा दिन बजेट नभएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि त्यति बेलै स्रोत सुनिश्चितता माग गर्दा पनि नभएको विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए ।
नेपाल सरकार आफैंले बनाउन लागेको उक्त रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमि थियो । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ किमि पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मुआब्जाकालागि २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । ‘यो वर्ष स्रोत सुनिश्चितता दिएर मात्र भएन, ८/१० करोड रकम भयो भने वितरण गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ बिसुरालले भने, ‘त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ ।’
प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन भइसकेको र मुआब्जा निर्धारण गरे र वितरण गर्न मात्र बाँकी रहेको दाबी महानिर्देशक बिसुरालको भनाइ छ । रकम र स्रोत सुनिश्चितता भए मुआब्जा बाँड्न समस्या नरहेको उनले जनाए । यता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता धनीराम शर्मा भने मुआब्जाका लागि बजेट माग भएर अर्थ मन्त्रालयमा नआएको बताउँछन् ।
सुरुको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुसार रेलमार्ग चितवन निकुञ्ज भित्र पर्ने भएपछि अहिले यसको डीपीआर परिवर्तन गरिएको छ । यसअनुसार बाराको निजगढबाट भरतपुर हुँदै नवलपरासीको तमसरियासम्मको खण्डमा निकाल्ने गरी डीपीआर भएको छ । यसको दूरी १३६ किमि छ ।
रेलमार्गसँग जोड्ने गरी बर्दिबास–निजगढ खण्डमा अहिले निर्माणको काम जारी छ । महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट खण्डमा रेलको प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् । यो रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोडिनेछ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ५२ किमिमा रेल चलिसकेको छ । यसको अन्तिम बिन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुने विभागले जनाएको छ । बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किमि दूरीमा नेपाल सरकार आफैंले रेल संरचना बनाइरहेको छ । यसमा ६२ किमिको काम भइसकेको छ ।
भरतपुरवासीको विरोध
भरतपुर महानगरपालिका–७ को वडा कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो सात आठ जना स्थानीय भेला भएका थिए । उनीहरू अहिले ७ सँगै अन्य वडा कार्यालयमा पनि यसरी नै धाइरहेका छन् । ‘हाम्रो घरखेत हुँदै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग जाने सुनेपछि हामी चिन्तित छौं । त्यही चिन्ता सुनाउन अहिले विभिन्न वडा कार्यालयमा धाइरहेका छौं,’ स्थानीय भगीरथ पहारीले भने ।
२०२१ सालदेखि भरतपुर–७ मा बस्दै आएका पहारी प्रस्तावित रेलमार्ग पीडित संघर्ष समितिका संयोजक हुन् । पुस १७ मा भेला बसेर स्थानीयले ७६ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका छन् । स्थानीयले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको प्रारम्भिक सर्भेको काम भइरहेको समाचार सुनेपछि यसबारे चासो बढाएका हुन् । ‘समाचारहरू र गुगल म्यापमा देखिएको नक्साअनुसार सौराहा हुँदै टिकौली जंगल छिरेर भरतपुर आउँदा वडा नम्बर ८ बाट छिरेर ७, ४ हुँदै नवलपुर निस्कने देखिन्छ । भरतपुरका यी वडा मानव बसोबास हुने घना आबादी क्षेत्र हुन्,’ संघर्ष समितिका सचिव दिव्यबाबु नेपालले भने ।
संघर्ष समिति बनेपछि भोलिपल्टै पुस १८ मा भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको नेपालले बताए । संघर्ष समितिले पुस १९ गते रेल विभागमा पुगेर महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराललाई पनि भेटेको छ ।
