मुख्य समाचार
लगानी वातावरण भए ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्रतिबद्धता
लगानी वातावरण भए ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्रतिबद्धता

— स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘तामाकोसी बनाउन १२ वर्ष लागेछ, सरकारले १० हजार मेगावाट १० वर्षमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?’ उनले भने, ‘सरकारले झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरिदिए ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नेपाली लगानीकर्ता नै सक्षम छन् ।’


इप्पान दिवसका अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबार नेपाल र भारतबीच भएको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको स्वागतसमेत गरिएको छ । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना भई थप ढोका खुल्दै जाने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

इप्पानले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गरौं, ३० हजार मेगावाट उत्पादन गरौं भन्दै सरकारलाई सुझाइरहेको उनले सुनाए । सरकारले अहिले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १३ हजार स्वदेशमै खपत गरी १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दिनमा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न धेरै चुनौती रहेको र यसका लागि रातदिन नभनी चौबीसै घण्टा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुलुकमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न झन्डै ४६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । सरकारले नीतिनियम संशोधन गरी सुरक्षा प्रत्याभूत गर्छ भने निजी क्षेत्रले नै त्यतिका मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने कार्कीले बताए । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ,’ कार्कीले भने, ‘यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना असम्भव छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’


सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान प्रदान हुँदै आएकामा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यही पुस १९ मा भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकामा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इप्पानको बुझाइ छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ ।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने पनि कार्कीले बताए । यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्तदुरुस्त काम गर्नुपर्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जनाए । सरकारका तर्फबाट यसमा सुधार नभए निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवप्रायः नै हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारका तर्फबाट जलविद्युत् आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ भएको र अहिले करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकाले भविष्यमा यी आयोजना निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । अहिले ३ हजार १ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...