अवैध रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनविरुद्ध युद्धमा होमिएका नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका खबर आइरहेकै छन् । कतिपय नेपाली युक्रेनी सेनाको बन्दी बनेका छन् । आफूलाई फसाइएको भन्दै उद्धारका लागि गुहार माग्नेहरू पनि बढिरहेका छन् । तर सरकारले उद्धार गर्न त सकेको छैन नै, रुसी सेनामा आबद्ध आफ्ना नागरिकको स्थिति पहिल्याउन सार्थक कूटनीतिक पहलसमेत गर्न सकेको छैन ।
पीडित परिवारको उजुरी लिने र गन्नेबाहेक सरकारबाट देखिने गरी कुनै भूमिका निर्वाह भएको पाइँदैन । अहिले युद्धमा कसैको मृत्यु भइहाले परिवारले खबरसमेत नपाउने स्थिति छ, शव झिकाउने र राहत उपलब्ध गराउने त टाढाका विषय भए ।
रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाली सामेल भएको खबर आएको साढे पाँच महिना भएको छ । यस बीचमा ७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सरकारसँग छ । परिवारजनको भनाइ र उजुरी हेर्दा कैयन् नेपाली हताहत भएको आशंका छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदकै भनाइमा करिब सय नेपाली हराइरहेको र घाइते भएको उजुरी परिवारजनबाट आएको छ । उजुरी नदिइएका अरू पनि हराएका वा घाइते भएका हुन सक्छन् । त्यहीँ रहेका नेपालीका अनुसार कम्तीमा सात सय नेपाली रुस–युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा खटाइएका छन् । यति ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिक जोखिममा परिरहेका बेला फिर्ता वा उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय औपचारिक/अनौपचारिक संवाद वा पहलमा सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर मन्त्रालय नेपालीलाई भर्ती
नगर्न र भर्ती गरिएको भए फिर्ता गर्न रुस सरकारलाई पत्र लेख्ने र कसैको मृत्यु भए सार्वजनिक गर्नेजस्ता औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ ।
युक्रेनविरुद्ध २०२२ फेब्रुअरीदेखि युद्धमा होमिएको रुसले सैनिक संख्या बढाउन सेनामा एक वर्ष काम गरे नागरिकता सहजै दिने र परिवारका सदस्यलाई पनि त्यो सुविधा हुने नीति ल्याएपछि नेपाली युवा आकर्षित भएको देखिन्छ । युद्धको वस्तुस्थिति नबुझी नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ती हुन थालेका बेला दलालहरू सक्रिय भए । उनीहरूले आकर्षक कमाइ हुने प्रलोभन देखाउँदै पहिले नेपालबाट सिधै र पछि नयाँदिल्ली, दुबई हुँदै सयौंलाई रुस पुर्याए । यस्तो अवैध धन्दा चल्दा राज्यले थाहा पाएन वा रोक्न चाहेन । युवाहरूको मृत्युको खबर दोहोरिन थालेपछि मात्र केही दलाल पक्राउ गरेर सक्रियता देखाउन खोजिएको छ ।
नेपाली युवा आठ–नौ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरी रुस पुगेर सेनामा भर्ती भएका छन् । प्रायःलाई तीनमहिने तालिम लिइसक्दा युद्ध रोकिन्छ भनेर दलालले झुक्याएको पाइएको छ । सेनामा भर्ती भएपछि १५ दिन वा एक महिनाको तालिम दिएर युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटाइएको छ अर्थात् हतियार राम्ररी चलाउन नजान्दै युवा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुर्याइन्छन् । जोखिम बुझेपछि कतिपय युवा भागेर घर फर्केका छन् । सीमा क्षेत्र र युक्रेनी भूमिमा खटाइएका युवा सकुशल फर्कने सम्भावना नै न्यून रहेको बताउँछन् । घाइते भइहाले राम्रो उपचार पनि नपाउने स्थिति छ । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटाइएका प्रायःले उद्धार चाहेको देखिन्छ । लहैलहैमा लागेर वा प्रलोभनमा परेर अवैध रूपमा रुसी सेनामा भर्ती हुनु कमजोरी थियो तर रोजगारीका लागि यति विवश नागरिकलाई दोष दिएर सरकार उम्कन मिल्दैन । आफ्ना नागरिक जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि सुरक्षा सुनिश्चित गराउने दायित्व सरकारको हो रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्तीका विषयमा दुई देशबीच कुनै समझदारी वा सम्झौता भएको छैन । नेपालीलाई भर्ती गरेर युद्धमा खटाउने क्रममा रुसले यहाँको सरकारलाई जानकारी पनि गराएको थिएन । अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सेनामा सामेल गराउँदै युद्धमा होम्ने रुसको कदम गैरकानुनी छ । यही आधार टेकेर सरकारले नेपाली युवा फर्काइदिन रुसी सरकारसँग आग्रह गर्न र कूटनीतिक दबाब बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस्तै चार नेपालीलाई युक्रेनी सेनाले बन्दी बनाएको खुलिसकेको छ । अरू पनि बन्दी भएको आशंका छ । उनीहरूलाई रिहा गराउनसमेत सरकारको सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । औपचारिक–अनौपचारिक संवाद–वार्ताका लागि सम्भव सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ ।
