मुख्य समाचार
उद्योगीहरु भन्छन् : ४–५ घन्टामात्रै चल्ने उद्योगलाई पनि डेडिकेटेडको शुल्क मागियो
उद्योगीहरु भन्छन् : ४–५ घन्टामात्रै चल्ने उद्योगलाई पनि डेडिकेटेडको शुल्क मागियो

। दिनको ४–५ घन्टा चलेका उद्योगीहरुलाई समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको बिल काटेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

‘मेरो स्यानिटरी प्याड उद्योग विगतदेखि अहिलेसम्म दिनको ४–५ घन्टा मात्रै चल्ने गरेको छ । मलाई डेडिकेटेड लाइन चाहिँदै चाहिँदैन, मागेको पनि छैन,’ नेपाल स्यानिटरी प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलप्रसाद अधिकारीले भने, ‘तर, २०७५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै छुट बिल पठायो ।’

बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा यस्ता धेरै उद्योगलाई प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगले महसुल लगाएको उनले बताए ।

सो कार्यक्रममा अन्य उद्योगीहरुले नियमित महसुल भुक्तानी गरिरहेका उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका नाममा बिल काटेर प्राधिकरणले ज्यादती गरेको बताए । ‘अहिले डेडिकेटेड लाइनको विवाद आएका उद्योगीहरुले त्यसबेला नियमित रुपमा महसुल भुक्तानी गरिरहेका थिए, अझै समयमै भुक्तानी गरेका कारण छुटको उपभोग पनि गरेका थिए,’ परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘प्राधिकरणले त्यसबेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको थप बिल काटेको छ । उद्योगहरुको मिटरमा त्यस्तो विद्युत् उपभोग गरेको देखिएमा त्यो पनि तिर्न तयार छौं ।’
उद्योगहरुमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर हुने, जसमा कुन दिन कति समय विद्युत् उपभोग गरेको हो, त्यो पनि देखिने भएकाले टीओडीमा विद्युत् उपभोग गरेको देखिए महसुल तिर्न उद्योगीहरु तयार रहेको उनले बताए ।

‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गर्नुअघिको महसुल लिन मिल्दैन भनेर अदालतले पनि भनेको छ, २०७५ बैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य नै भएकाले त्यसबेला यो शुल्क लिन मिलने, त्यसबीचमा विद्युत् उपभोग गरेको देखियो भने तिर्न तयार नै छौं,’ उनले भने ।

त्यही निहुँमा प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्नु गलत भएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन पुनः जोडेर संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले निर्यातजन्य उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिनु खेदपूर्ण भएको बताए । ‘अहिले लाइन काटिनेमा सिमेन्ट, डन्डी र धागो उद्योग छन्, यी सबै निर्यातजन्य उद्योग हुन् । जम्मा ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका उद्योगको लाइन पनि काटिदिएर प्राधिकरणले ज्यादती गरेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले विद्युत कटौती गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको रोजगारी गुमेको जगदम्बा स्टीलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले बताए ।

अधिवक्ला रमन कर्णले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकिएका ऐनकानूनविपरीत उद्योगहरुमाथि थप बिल काटिएको र त्यो फर्जी भएको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले लाइन काट्दै हिँड्न पनि कानूनी शासनको बर्खिलाप भएको उनको तर्क थियो ।

सरकारले उद्योगीहरुलाई हतोत्साहित बनाएको शशिकान्त अग्रवालले बताए । ‘हामीलाई अत्याचार भयो । । बत्ती काट्ने सरकारको अपरिपक्व निर्णय भयो। यसले निर्यातमा ठुलो प्रभाव पार्ने छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पैसा उठाउछु भनेर प्राधिकरण प्रमाण विना लागेको छ। त्यो भन्दा ठुलो राजस्व केही दिनमा गुम्दै छ ।’

त्यसबेला प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गरी बढी शुल्क लिने गरी उद्योगीलाई दिने तयारी गरे पनि त्यो सफल नभएको लक्ष्मी स्टीलका सञ्चालक विष्णु अग्रवालले बताए । ुभारतबाट १२(१३ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत ल्याएर उद्योगीलाई १६ रुपैयाँमा बेच्ने प्राधिकरणको योजना थियो ।

त्यसो हुँदा सर्वसाधारणलाई थप लोडसेडिङ नगर्ने गरी उद्योगीलाई विद्युत दिने भनेर प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेको थियो,ु उनले भने, ुतर भारतबाट विद्युत ल्याउन नसकेपछि २०७२ को फागुनमै प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड लाइन जोडेकाहरु पनि लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसको तीन वर्षपछि छुट बिल भन्दै पठायो ।ु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...