— पाँच महिनाअघि दलीय भागबन्डामा चयन भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिले संस्था दर्ता नवीकरणका लागि ‘लबिइङ’ थालेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वले गरेको अनियमितता थाती राखेर रेडक्रससम्बन्धी अदालतमा परेका मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा र अदालतले कायमै राखेको तदर्थ समितिसँग परामर्शबिनै सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा साउनमा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको थियो ।
संस्था नवीकरण नभईकन गरिने अधिवेशनलाई अवैधानिक भनेर पत्र लेख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अधिवेशन गर्न पाउने गरी यसअघि असार १० गते रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएपछि दलीय भागबन्डामा कार्यसमिति चयन भएको थियो । प्रशासन आफैंले अवैधानिक भनेको प्रक्रियाबाट चयन भएको नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिले थालेको ‘लबिइङ’ अनुरूप नवीकरणलाई मान्यता दिन लागिएको रेडक्रसकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिकी उपाध्यक्ष राधा नेपालीले संस्था नवीकरणका लागि काठमाडौं प्रशासनमा दुई महिनाअघि कागजात पेस गरेको बताए पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् । ‘११ बुँदामा माग्नुभएको सबै कागजात बुझाएका छौं, उपशाखाका बुझाउन बाँकी छ,’ उपाध्यक्ष नेपालीले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह गरेर मिलेसम्म नवीकरण गरिदिन्छौं भनेर प्रशासन र गृह मन्त्रालयका सचिवहरूले भन्नुभएको छ ।’ सहायक प्रजिअ अधिकारीले संस्था नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजात बुझाएको खण्डमा नवीकरण हुने बताए । ‘तोकिएका कागजात बुझाएपछि नवीकरण हुन्छ, सबै संघसंस्थाको प्रक्रिया त्यही हो, रेडक्रसमा पनि सोही प्रक्रिया लागू हुन्छ,’ उनले भने ।
रेडक्रसमा महाधिवेशनअगावै कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नाममा पद छुट्याएर दलीय भागबन्डा भएको थियो । रेडक्रसमा दुवै केन्द्रीय समितिको निर्वाचन र विभाजनका घटनाक्रम तथा दलीय भागबन्डाप्रति रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) ले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । रेडक्रसको दर्ता नवीकरणको म्याद भने ०७६ असार मसान्तमा नै समाप्त भएको थियो ।
