मुख्य समाचार
एउटा प्रयोजनमा लिइएको कर्जा अन्यत्र लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह
एउटा प्रयोजनमा लिइएको कर्जा अन्यत्र लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह

— राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरूको बेसरेटमा कमी आइरहेकाले आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीका लागि थप सहज हुने उल्लेख गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले ‘वर्तमान आर्थिक परिदृश्य : चरम निराशा कि नयाँ सम्भावनाको टर्निङ पोइन्ट ?’ विषयक अर्थ संवाद कार्यक्रममा उनले वित्तीय संस्थाबाट जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको थियो, त्यसैमा लगानी गरेर कर्जा लगानीका क्षेत्र परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नु सुखद पक्ष भए पनि उक्त क्षेत्रले भोग्नुपरेका अनेकौं चुनौतीको निराकरणका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको डेपुटी गभर्नर मिश्रले औंल्याए । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पर्यटन, विद्युत्, कृषि, सूचना प्रविधि, सिमेन्टजस्ता सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै उनले साना उद्योगमा लगानी गरी निर्यात गर्न चाहनेलाई वित्तीय संस्थाले सरल कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विलासिताका वस्तु उपभोगमा उपभोक्ता स्वयं सजग भई त्यस्ता वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न उनको आग्रह छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि अन्तरवस्तु केलाई यस क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्यालाई नीतिगत, कार्यगत सुधार गर्दै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सांसद सुमना श्रेष्ठको जोड छ । निजी क्षेत्रको हकहितका लागि स्थापित संस्थाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था चित्रण गरी नीतिनिर्मातालाई झकझकाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

अहिलेका कतिपय नीतिनियम असान्दर्भिक हुँदै गएको र देशको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गरेर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नियामक निकायलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि भागबन्डाभन्दा योग्यतालाई आधार मानिनुपर्ने उनको तर्क छ ।


अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मकतातर्फ अघि बढे पनि राज्यको ढुकुटीबाट जुन प्रकारले लगानी हुनुपर्ने हो, वर्तमान समयमा त्यसअनुरूप हुन नसक्नुको कारण जान्न सरकारमा तत्परताको आवश्यकता रहेको सांसद माधव सापकोटाले औंल्याए । पैसा हातमा राखेर बस्नुभन्दा पनि त्यसलाई लगानी गरेर मुनाफा गर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासका लागि सबैलाई निरन्तर खबरदारी गर्न उनको अनुरोध छ । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा भए पनि सबै सकियो भन्ने अवस्था नभएको र राम्रोलाई पुरस्कृत अनि खराबलाई सजायको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनले जनाए । सरकारी ढुकुटीमा रहेको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चलायमान बनाउन सबैको सहयोगका लागि आग्रह गरे ।

आर्थिक विकासबिना समृद्ध मुलुक निर्माण नहुने औंल्याउँदै सरकारलाई जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सांसद दामोदर भण्डारीले सुझाए । हरेक क्षेत्रमा व्याप्त निराशा अन्त्य गर्न प्रमुख दायित्व भएकाले यसतर्फ सरकारको गम्भीरताको आवश्यकता औंल्याए । देशमा व्याप्त बेतिथिको अन्त्यका लागि पूर्वाग्रहरहित भएर सबैलाई एकसाथ लिएर अघि बढ्न ढिलो गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

निजी क्षेत्र लामो समयदेखि समस्यै समस्याको भुमरीमा फसेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्भव नभएको उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । यस्तै अवस्था कायम रहे उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता नै पलायन हुने स्थिति रहेको उनको गुनासो छ । उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु मन्त्रालयको दायित्व भएकाले यस क्षेत्रको समस्यालाई क्रमश: समाधान गरिँदै लैजाने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको आश्वासन छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले यसमा हतास एवं निराश नहुन उनले उद्योगीलाई आग्रह गरे ।

वित्तीय क्षेत्रमा भएको नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसायमा अनुमान गर्न सक्ने वातावरण नभएको र राष्ट्र बैंकले छोटो समयको अन्तरालमा ल्याउने गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी अव्यावहारिक नीति उद्योगी व्यवसायीका लागि बाधक बनेको उनको आरोप छ । नीतिगत मात्र नभई सेवा प्रवाहमा समेत जवाफदेहिता नभएको र राजनीतिज्ञले स्थिर नीति ल्याउने एवम् कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाहमा जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...