मुख्य समाचार
भारतको प्रतिबन्धपछि चीनबाट हुन थाल्यो प्याजको आयात
भारतको प्रतिबन्धपछि चीनबाट हुन थाल्यो प्याजको आयात

। भारतले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेपछि व्यापारीहरुले चीनबाट प्याज आयात सुरु गरेका छन् । नेपालमा प्याज आयातको मुख्य बजार भारतले २१ मंसिरदेखि प्याज निर्यातमा रोक लगाएको थियो ।

भारतबाट प्याज निर्यातमा रोक लागेपछि चीनबाट प्याजको आयात प्रक्रिया सुरु गरेको नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात–निर्यात तथा थोक बिक्रेता संघले जनाएको छ ।

संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले चीनको केरुङबाट नेपालका लागि आयात सुरु गरिएको र पहिलो खेपको १०० टन प्याज बाटोमा रहेको बताए ।

यता तातो पानी भन्सार कार्यालयले पनि चीनबाट नेपाललले प्याज आयात थालेको पुष्टि गरेको छ ।
तातापानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दयनन्द केसीले आजै मात्रै प्याज बोकेको २ वटा कन्टेनर नेपालतर्फ प्रवेश गरेको बताए ।

‘भन्सार जाँच पास हुन बाँकी छ, तर प्याज बोकेका कन्टेनर नेपाल आउन थालेका छन्,’ केसीले भने, ‘परिमाण यकिन भइसकेको छैन ।’

आलु प्याज आयात–निर्यात तथा थोक बिक्रेता संघले प्याज आयातकर्ताबारे भने थप खुलाउन चाहेन ।

संघका महासचिव गजुरेलकाअनुसार भारतको प्रतिबन्धपछि चिनीयाँ बजारको प्याज नेपाल ल्याउन सक्ने/नसक्नेबारे छलफल भएको थियो ।

तर, चीनतर्फबाट लसुन आयात गर्ने व्यवसायीहरुले प्याज पनि ल्याउन सम्भव भएपछि आयात प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।

‘चीनबाट १०० टन प्याज आयात सुरु भएको छ,’ गजुरेलले भने, ‘केरुङबाट काठमाडौंका लागि आयात गरिएका प्याज बोकेका गाडी नेपालतर्फ हिंडिसकेका छन् ।’

उनका अनुसार भारतको बजारमा भन्द चिनियाँ प्याज ठूला आकारमा छन् ।

चीनबाट प्याजको आयात सुरु हुने बित्तिक्कै अहिले बजारमा देखिएको प्याजको महँगी नियन्त्रण हुने व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

भारतको प्रतिबन्ध पछि बजारमा प्याजको हाहाकार भएर मूल्य दोब्बर भएको थियो । यस अघि प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ खुद्रामा पाइने प्याजको मूल्य बढेर २ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।

तर, भन्सार जाँचपास प्रक्रिायामा रहेको केही प्याज आयात भएका कारण अहिले कालिमाटी बजारमा प्याजको मूल्य औसत १४० रुपैयाँ थोकमा बिक्री भइरहेको बजार बिकास समितिले जनाएको छ । उक्त प्याजको खुद्रा बजार मूल्य १७० रुपैयाँ हाराहारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...