मुख्य समाचार
स्टककै प्याजको होलसेल मूल्य किलोको १५० रुपैयाँ
स्टककै प्याजको होलसेल मूल्य किलोको १५० रुपैयाँ

— मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवादले व्यवसायीले गत मंसिर १९ देखि प्याज आयात र बिक्री गरेनन् । व्यवसायीले आयात नगर्दा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ६ दिन प्याजको बिक्री मूल्य तोकेन । भ्याटबारे प्रस्ट्याउँदै आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट नलाग्ने जनायो ।

‘आन्तरिक कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नेपालमा उत्पादित आलु, प्याज तथा स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन,’ विभागको मंसिर २२ को सूचनामा उल्लेख छ ।


त्यही बेला भारतले मंसिर २२ देखि लागू हुने गरी प्याज निर्यातमा बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो । भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार निर्देशनालयले सन् २०२४ मार्च ३१ सम्मका लागि प्याज निर्यात बन्देज गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यवसायीको हडताल र भारतको निर्यात बन्देजले आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार परेको छ । बजारमा प्याजको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । व्यवसायीले स्टककै प्याजमा मूल्य बढाएपछि सर्वसाधारण महँगोमा किन्न बाध्य छन् । साताअघि खुद्रा मूल्य किलोको एक सय रुपैयाँसम्ममा प्याज खरिद गरेका सर्वसाधारणले अहिले दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको छ ।

‘प्याजमा भएको मूल्यवृद्धिमा व्यवसायीसँगै सरकार पनि दोषी छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा मूल्य बढ्नु विगतदेखिकै रोग हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले तदारुकता नलिइदिँदा आपूर्तिमा असहज हुनेबित्तिकै मूल्य बढाइहाल्छन् । कारबाही गर्न नसक्ने सरकारले स्वदेशमै उत्पादन बढाएन । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सरकार पूर्ण रूपमा विफल देखिन्छ ।’

आपूर्ति व्यवस्था सहज र कालोबजारी, मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उत्पादनको विषय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हेर्छ । तर उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन यी निकाय विफल छन् । ‘भारतले प्याजमा लगाएको बन्देज यो पहिलो पटक होइन, विगतमा पनि कर बढाउने र निर्यात बन्देजको निर्णय गर्दै आएको थियो । तर यहाँ उत्पादन बढाउन कुनै ध्यान नै दिइएन । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि प्याजमा शतप्रतिशत भारतमै निर्भर भयौं,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ता र व्यवसायीले लुट मच्चाए । तर नियमन छैन, बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई कारबाही हुँदैन ।’


बजारमा भइरहेको मूल्यवद्धिले सरकार विफल देखाएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘अप्ठ्यारो अवस्थामा व्यापारीले बढी मूल्य लिन खोज्नु विगतकै रोग हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले पनि मूल्य अचाक्ली बढेको देखाउँछ । समितिले मंसिर १८ मा प्याजको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ९५ देखि १ सय रुपैयाँ तोक्यो । त्यसपछि ६ दिन मूल्य तोकिएन । मंसिर २५ मा न्यूनतम १ सय ४० र अधिकतम १ सय ४२ रुपैयाँ तोकियो । मंसिर २८ सम्म आइपुग्दा न्यूनतम मूल्य १ सय ४५ रुपैयाँ र अधिकतम १ सय ५० रुपैयाँ तोकियो ।

समितिकै आगमन विवरण हेर्दा प्याज केही परिमाणमा भित्रिएकै छ । मंसिर २४ मा ३४ टन, २५ मा ३७ टन, २६ मा ७५ टन र २७ मा २० टन प्याज कालीमाटी बजारमा भित्रिएको छ । तर पनि बजारमा अचाक्ली महँगो भएको छ । व्यवसायीले स्टक राखेको र बाटोमा आउने क्रममा रहेको प्याज भित्रिएको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जनाए । अनौपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सकिने पनि उनको भनाइ छ । ‘नेपालका व्यापारीले आया र बिक्री बन्द गरेर फिर्ता लिनु र भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनु संयोगजस्तै भयो । व्यवसायीले गरेको विरोधले होलसेल बजार रित्तै थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘खुला सीमाका कारण अहिले केही माात्रमा अनौपचारिक माध्यमबाट पनि प्याज आएको हुन सक्छ । त्यसले बजारमा उपलब्धता बढाएको पनि हुन सक्छ ।’

भारतले निर्यात बन्देज लगाएपछि सीमाबाट कुनै माध्यमबाट थोरै–थोरै परिमाणमा प्याज आइरहेको नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात–निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले जनाए । ‘यो नेपाली उत्पादनको सिजन हो । तर फाटफुट मात्रै बजारमा आएको छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रिने नेपाली प्याजले एक घण्टाको खपतलाई पनि धान्दैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा दैनिक ८०/९० टन खपत हुन्छ । तर व्यवसायीको प्रयासले करिब २५ प्रतिशत पनि ल्याउन सकिन्न । बाँकी सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।’

भारतले प्याज निर्यात बन्द गर्दै गर्दा अन्य मुलुकका सरकारले आग्रह गरे निर्यात अनुमति दिन सक्ने भारतको विदेश व्यापार निर्देशनालयको सूचनामा उल्लेख छ । नेपालले पहल गरे भारत केही लचिलो हुन सक्ने व्यवसायी र समितिका अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपाल र भारतका व्यवसायीबीच सम्पर्क छ । सम्बन्ध छ । तर चीनमा त्यस्तो अवस्था छैन । सर्वसाधारणले चीनको प्याज त्यति मन पनि पराउँदैनन्,’ समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘भारतबाट आउँदै नआउने भए विकल्प होला । तर भारत जस्तै चीनबाट ल्याउन समय लाग्छ । सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भारतले निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी प्याज निर्यात बन्द गरेको जनाए । महाराष्ट्र, राजस्थानलगायत क्षेत्रमा प्याजको उत्पादन घटेको छ । भारतले आफ्नो माग पूर्ति गर्न १० लाख टन प्याज अफ्रिकाबाट मगाएको अवस्थामा नेपाललाई सहजै दिन नमान्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

‘भारतले चामलमा निर्यात बन्देज लगाएपछि नेपालका लागि खुला गरिदिन आग्रह गरेका थियौं, तर खोलेन । अहिले पनि उसले कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ । नाइँ भन्दैन । तर ढिलासुस्ती गरिदिन्छ,’ ठाकुरले भने, ‘अफ्रिकाबाट ल्याउन हाम्रो क्षमताले भ्याउन्न । भारतबाट बन्द भएपछि विकल्प चीन नै हो । चीनबाट ल्याउन व्यापारीसँग छलफल गरिराखेका छौं । चीनमा जोड गरेका छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...