मुख्य समाचार
दोस्रो धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा
दोस्रो धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा

: अलैँचीपछि सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दोब्बर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अनुमान गरिरहेको अवस्था सरोकारवालाले चिया क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तिएको बताएका हुन्।


बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट अर्थोडक्स र सिटीसी चिया निर्यातबाट करिब आठ अर्बको विदेशी मुद्रा भित्रिने आकलन गरेको बताए। उनले भने, 'सरकारले समयमै चियालाई चाहिने मलसहितका कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ। यसले उत्पादन पनि बढ्ने अनुमान छ। उत्पादन बढेसँगै निर्यात बढी स्वतः भइहाल्छ।'


चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र सरोकारवालाले उठाएका सबैखाले समस्याको उचित सम्बोधन गर्दै राज्य पक्षलाई समेत समस्याको जानकारी गराउने उनले बताए। गत वर्ष चिया निर्यातबाट मात्र नेपालमा रु तीन अर्ब ८० करोड रकम भित्रिएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।




चिया किसान हर्क तामाङले बोर्डले गरेजस्तो आकलनले काम नगर्ने बताए। उनले बोर्डले कोठामा बसेर तथ्याङ्क तयार गर्ने, किसानका बगानसम्म पुगेर मूल्याङ्कन नगर्ने हुँदा यस्तो लक्ष्य लिनु स्वभाविक भएको बताए। 'बोर्ड अलैँचीपछि विदेशी मुद्रा ल्याउने चिया भन्छ', उनले भने, 'तर यही अवस्था रहने हो पाँच वर्षपछि चियाको बुट्टा भेट्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ।'

सरकारले चियालाई कृषिको रूपमा सूचीकृत नगरेर उद्योगसरह विद्युतीय महसुल लगाउँदा सिँचाइमा समस्या, अक्सन बजारको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटाले चिया विकासको निम्ति बोर्डले अहिलेसम्म केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले उद्योगी, व्यवसायी, किसान, मजदुर कसैको समस्या समाधानमा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए।

नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा राज्य उदासिन देखिएको आरोप लगाए। उनले हालसम्म श्रम ऐनअन्तर्गतको कतिपय बगानका श्रमिकले ज्यालासमेत नपाइरहँदा बोर्डले समेत कानुन कार्यान्वयनमा समन्वय नगरेको गुनासो गरे।

नेपालमा २० हजार दुई सय ३७ हेक्टरमा चियाखेती लगाइएको बोर्डले जनाएको छ। त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत उत्पादन कोशी प्रदेशमा भइरहेको छ। सत्तरी हजार नागरिकले रोजगारी पाइरहेको चियाका ३० वटा अर्थोडक्स र ३८ वटा सिटीसीका उद्योग सञ्चालित छन्। नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत, चीन, श्रीलङ्का, रसिया, नेदरल्याण्डलगायतका राष्ट्रमा रहेको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...