मुख्य समाचार
लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा सुरु
लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा सुरु

। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा रोक्का भएको जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको छ । मालपोत कार्यालय लमहीले बुधबार सूचना जारी गरी लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको हो ।

एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरी खरिदबिक्रीका लागि बैधता प्रदान गरिएको मालपोत कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कुवँरले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको प्रमुख कुँवरले स्पष्ट पारे ।

राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ को जग्गा फुकुवा भएको हो ।

जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए । २०७७ सालमा उक्त जग्गा खरिदबिक्री रोक्का गरिएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेसँगै जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।



प्रदेश राजधानी रहने राप्ती गाउँपालिकाका पूरै नौ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...