: विशेष गरेर एडीबीले भुटान र नेपालमा पहिरो, भूकम्प र बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोटलगायतका बहुजोखिमको विश्लेषण गरेर प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मूल्यांकन गरी यसले भविष्यको पूर्वाधार विकासका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको विकल्पहरू निकाल्न सहयोग पु¥याउने एडीबीको योजना छ।
ध्रुवीय क्षेत्र बाहिरको सबैभन्दा ठूलो बरफ भण्डारको घर, पर्वत क्षेत्रका हिमालयनको पानीबाट प्रमुख १० नदीले पहाडी भेगका २४ करोड मानिस र तराई भेगका १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी मानिसको जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्र विश्वव्यापी औसतभन्दा छिटो तातिरहेको छ। यदि विश्वव्यापी तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियसमा बढ्यो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा भुटान र नेपालका ७५ प्रतिशत हिमनदी पग्लन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले पानीको पहुँचमा धेरै नै तनाव दिन्छ, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षालाई खतरामा पार्छ, र महŒवपूर्ण जैविक विविधताको नोक्सान हुन्छ। यसकारण एडीबीले भुटान र नेपाललाई केन्द्रित गरेर जोखिमको विश्लेषण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएको छ।
यसअनुरूप एडीबीले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु, प्रकोप जोखिमको मूल्यांकन र व्यवस्थापनको पहल सुरु गरिने भएको हो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)मा भएको कोप २८ सम्मेलनमार्फत एसियाका पर्वतीय भेग हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्र्बौं मानिसलाई पानीको अभाव हुन नदिन र जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उद्घोष गरेको छ। यद्यपि एडीबीले एसिया र प्रशान्तको जलवायु बैंकको रूपमा सन् २०१९ देखि सन् २०३० सम्म जलवायु वित्त पोषणमा एक खर्ब अमेरिकी डलर (एक सय बिलियन अमेरिकन डलर) उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। जसमा अनुकूलनका लागि मात्रै ३४ अर्ब अमेरिकन डलर पनि समावेश छ। सन् २०२२ मा एडीबीले जलवायु वित्तको लागि ७.१ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चने प्रतिबद्धता गरेको थियो। जसमा ४.३ अर्ब अमेरिकन डलर न्यूनीकरण र २.८ अर्ब डलर अनुकूलनको लागि समावेश गरेको छ। उक्त जलवायु बैंकले गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट थप ५४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर जलवायु वित्तमा परिचालन गरेको थियो।
एडीबीका अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा विश्वकै छत पग्लिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पर्वतको हिमालय क्षेत्र हाम्रो क्षेत्रका एक अर्बभन्दा बढी मानिसको कल्याण र आर्थिक सुरक्षाका लागि महŒवपूर्ण छ। यो हाम्रो पहलले भुटान र नेपाललाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न र उनीहरूलाई प्रभावकारी जलवायु अनुकूलनमा लगानी गर्न सक्षम बनाउन मद्दत गर्नेछ । जुन अहिले जलवायु जोखिम व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।’
सन् १०८५ देखि सन् २०१४ सम्म पर्वतका हिमालय क्षेत्रमा प्रकोपहरूको परिणामस्वरूप ४५ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक क्षति भएको थियो। त्यसबेलादेखि, बढ्दो आवृत्ति र प्रकोपका घटनाहरूको छिटोछिटो हुने गरेकाले आर्थिक क्षति भयो र ती घटनाहरूबाट थुप्रै संख्यामा विस्थापित र मृत्युसमेत भयो। यसकारण हामीले तुरुन्तै जलवायु अनुकूलन परियोजनाहरूमा वित्त प्रवाहलाई यो सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा एडीबी प्रमुख अर्थशास्त्री डेक्लान म्यागीले जोड दिए। ‘यसका लागि जलवायु र प्रकोप जोखिमहरूको उच्च गुणस्तर र गतिशील मूल्यांकन आवश्यक छ,’ उनले भने।
