। सरकारले यो वर्ष संविधान दिवसको दिन मानपदवी तथा पदक वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले विभूषण वितरण कार्य हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै विभूषण वितरणलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने पनि निर्णय भएको छ ।
हरेक वर्ष संविधान दिवस (३ असोज) को अवसर पारेर राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई दिइने राष्ट्रपतिले मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ । नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरब लगायतका ११ मानपदवी, राष्ट्र यशोवद्र्धक, नेपाल सेवा प्रवीण लगायतका ८ आलंकार, राष्ट्र सेवा प्रथम श्रेष्णी, सुकीर्ति, सगरमाथा लगायतका ६ प्रकारका पदक दिइन्छ ।
गत वर्ष कुल ९०३ जनालाई मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पार्ने सूचीलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने समितिले अन्तिम रुप दिदने र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विभूषण दिइन्छ । यो वर्ष पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मन्त्रालयहरुले नाम सिफारिस गरिसकेका थिए । स्रोतका अनुसार आएको नामहरुलाई छरितो बनाउने कि भन्ने छलफल पनि भएको थियो ।
तर अघिल्लो पटकभन्दा उलेख्य सुधार गर्न सक्ने नदेखेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर मात्र विभूषण दिन छलफल अघि लगाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर त्यही प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले कसरी रोक्ने भन्दै उनले गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर मात्र मात्र विभूषण दिनु उपयुक्त हुने अडान लिएपछि शुक्रबार बालुवटारमा छलफल भयो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी छलफलमा यो पटक पदक वितरण नगर्ने र मापदण्ड बनाउन कार्यदल गर्ने सहमति जुट्यो ।
त्यसअनुसार साँझ बसेको बैठकले यो वर्ष विभूषण वितरण नगर्ने र कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदल बनाउनेछ ।
