मुख्य समाचार
गृहमन्त्रीले रोके विभूषण, अब मापदण्ड बनाएर मात्र दिइने
गृहमन्त्रीले रोके विभूषण, अब मापदण्ड बनाएर मात्र दिइने

। सरकारले यो वर्ष संविधान दिवसको दिन मानपदवी तथा पदक वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले विभूषण वितरण कार्य हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै विभूषण वितरणलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने पनि निर्णय भएको छ ।

हरेक वर्ष संविधान दिवस (३ असोज) को अवसर पारेर राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई दिइने राष्ट्रपतिले मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ । नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरब लगायतका ११ मानपदवी, राष्ट्र यशोवद्र्धक, नेपाल सेवा प्रवीण लगायतका ८ आलंकार, राष्ट्र सेवा प्रथम श्रेष्णी, सुकीर्ति, सगरमाथा लगायतका ६ प्रकारका पदक दिइन्छ ।

गत वर्ष कुल ९०३ जनालाई मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले तयार पार्ने सूचीलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने समितिले अन्तिम रुप दिदने र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विभूषण दिइन्छ । यो वर्ष पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मन्त्रालयहरुले नाम सिफारिस गरिसकेका थिए । स्रोतका अनुसार आएको नामहरुलाई छरितो बनाउने कि भन्ने छलफल पनि भएको थियो ।

तर अघिल्लो पटकभन्दा उलेख्य सुधार गर्न सक्ने नदेखेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर मात्र विभूषण दिन छलफल अघि लगाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर त्यही प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले कसरी रोक्ने भन्दै उनले गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर मात्र मात्र विभूषण दिनु उपयुक्त हुने अडान लिएपछि शुक्रबार बालुवटारमा छलफल भयो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी छलफलमा यो पटक पदक वितरण नगर्ने र मापदण्ड बनाउन कार्यदल गर्ने सहमति जुट्यो ।

त्यसअनुसार साँझ बसेको बैठकले यो वर्ष विभूषण वितरण नगर्ने र कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदल बनाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
अढाई वर्षयता अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा छ । बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ, कर्जा माग बढेको छैन । आयात र निर्यात निरन्तर घटेर प्रतिबन्धित समयमा भन्दा पनि कम भएको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ । बजार माग घटेको छ, नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको ...
— फेवातालमा भएको चिनियाँ पर्व ‘ड्रागन बोट रेस’ कै छेको पारेर भारतीय दूतावासले गत असारमा पोखरामा योग दिवसको कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनियाँ सहरमा उडान भर्ने र मुस्ताङ–चीन जोड्ने कोरोना नाका खोल्ने मुद्दा लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा पुगे । त्यतिबेलै विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा असोज १० गते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पोखरा निम्त्याइए । ...
— सुन तस्करीको छानबिनका लागि बनाइन लागेको उच्चस्तरीय आयोगको कार्यादेशमा दलहरू करिब सहमति नजिक पुगेका छन् । अहिलेसम्मको सहमतिले अन्तिम रुप पाए आइतबारै आयोग गठन हुने संभावना छ । 'आज नै आयोग निर्माण हुने गरि कार्यादेश तयार गर्ने सहमति को नजिक पुगेका छौं । छलफल चाहिँ जारी छ' एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने । प्रमुख ...
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाेलाएकाे संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूको बैठक बहिष्कार गरेको छ । मूल्यवृद्धिको विषयमा छलफल गर्नका लागि नभई अर्कै विषयमा बैठक बाेलाइएकाे भन्दै रास्वपाले प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठक बहिस्कार गरेको हाे । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहान सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र त्यसको कार्यादेश तयार पार्ने ...
— सुन तस्करीको छानबिनका लागि बनाइन लागेको उच्चस्तरीय आयोगको कार्यादेशमा दलहरूबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठकले कार्यादेशमा सहमति गरेसँगै अब आयोग गठन हुने भएको छ । आयोग गठनको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने आयोग ३ सदस्यीय हुने ...