काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य संस्था अनुगमनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अनावश्यक प्रचार मात्रै गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले बालेनले बढी प्रचार गरेको र आफूले गोप्य रुपमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिरहेको बताएका हुन् ।
‘अस्पतालको अनुगमन गर्नका लागि हामीले कार्ययोजना बनाइरहेका थियो। १० प्रशित विपन्न र लक्षित वर्गलाई अस्पतालले दिनुपर्ने सेवाको विषयलाई लिएर काठमाडौंका मेयर बोलेन पनि मलाई भेट गर्न आउनु भएको थियो’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसबेला मैले यो विषय मन्त्रालयको कार्ययोजनामा परिरहेकाले बाहिर प्रचार-प्रचार नगरी अनुगमन गर्ने बताएको थिए। तर, बालेनले एकहप्ता भित्र काम नभए आफैं एक्सनमा उत्रिने भाषामा उहाँले प्रचार गर्नुभयो।’
एक हप्ताभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनको कामको रिजल्ट पनि दिइने भनेको कुरा उल्लेख गर्दै एक हप्ता पूरा नगर्दै अनुगमन गरेको बताए ।
‘उहाँलाई हामीले अस्पताल अनुगमनमा लैजान बताएका थियौं। प्रक्रिया हामी सुरु गछौं। कुन दिन गर्ने भनेर गोप्य पनि राख्छौं। तपाईलाई पनि खबर छौं । तर, खबर गर्दा आउनुहोस् भनेका थियौ’ मन्त्री बस्नेतले भने , ‘ आज हामी अनुगमनमा निस्किुनभन्दा एक घण्टा अगाडि भन्ने भनेर योजना बनाएर बसेका थियौं। तर, यो एक हप्तामा उहाँलाई नेपालमा फेला पारिएन।’
‘यो प्रचार गर्ने शैलीभन्दा काम गर्ने शैलीमा जोड दिनुपर्छ। तर, उहाँले मसँग भेटेर बाहिर निस्किएपछि फेसबुकमा हल्ला गर्नुभयो। मैले अनुगमनमा बालेनलाई पनि बोलाएको आउनुभएन। उहाँ नेपालबाहिर हुनुहुन्छ भन्ने सुनियो’ मन्त्री बस्नेतले थपे।
गत मंगलबार मेयर बालेनले विपन्न र लक्षित वर्गलाई सेवा दिएको विवरण नबुझाउने अस्पताललाई कारबाही गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
सो क्रममा उनले महानगरलाई १० प्रशित विपन्न र लक्षित वर्गलाई सेवा दिएको विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाको नाम उपलब्ध गराएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही सुरु नगरे आफूले नै ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन कक्ष बन्द गराइदिने चेतावनी दिइएको बालेनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा दिएको छुट सुविधाको विवरण महानगरले माग्दा पनि उपलब्ध नगराएका ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न मेयर शाहले मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
शुत्रबार बिहान मात्रै मन्त्री बस्नेतले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोगकेन्द्रको अनुगमन गरेका थिए।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ दफा ७ (घ) बमोजिम विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (४) ख मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
