काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । भ्याट नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुलाई घटाइएको छ । पूँजीगत लाभकर र आयकरका पनि ठूलो परिमार्जन भएको छ ।
करमा भएको परिवर्तनले उपभोक्तालाई के असर गर्छ ? वस्तु तथा सेवाको मूल्य के हुन्छ ? यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ दाहालसँग गरिएका कुराकानीका सम्पादित अंशः
नयाँ बजेटले धेरै वर्षपछि भ्याट नलाग्ने वस्तुलाई भ्याट लाग्ने बनाएको छ । जसमा आलु, प्याज, कफी, स्याउजस्ता तरकारी र फलफूल पनि परेका छन् । यी वस्तुमा भ्याट लागेपछि यी वस्तुको मूल्य के हुन्छ ?
यस पटक भ्याटमा राम्रो परिवर्तन भएको देखिन्छ । भ्याटको सिद्धान्तअनुसार सबै वस्तु र सेवामा भ्याट लाग्छ । भ्याट ऐनको अनुसूची १ मा तोकिएका वस्तुबाहेक सबैमा भ्याट लाग्ने सिद्धान्त हो । भ्याट भनेको उपभोगमा आधारित कर हो । यसले अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पार्छ ।
उपभोक्ताले व्यापारीलाई पैसा तिर्छन् । व्यापारीले संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउँछन् । त्यस हिसाबले उपभोक्तामा मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहन्छ । यसपटक विशेष गरी हेर्दा हवाई सेवामा भ्याट लाग्यो, ढुवानी सेवामा पनि भ्याट लाग्दा केही मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।
तर, बजारमा भनिएजस्तो १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि त्यही बराबर मूल्य बढ्छ भन्ने होइन । उदाहरणका लागि स्याउमा पहिलोपटक भ्याट लगाइयो । किनभने वर्षको ५० लाखसम्मको स्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई भ्याट लाग्दैन । किसानहरू यसबाट डराउनुपर्दैन । त्यस्तै ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने स्याउ व्यापारीलाई पनि भ्याट लाग्दैन । भ्याट नलाग्ने किसानले फलाएको र व्यापारीले बेचेको स्याउमा भ्याट नलागेपछि त्यो महँगो हुँदैन । तर, भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यापारीसँग स्याउ किन्दा भने भ्याट लाग्ने भयो । सुपरमार्केटबाट स्याउ किन्दा महँगो पर्छ ।
तर, आयात गर्दा भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । त्यसपछि यसको हरेक कारोबारमा भ्याटको दायित्व सर्दै सर्दै जान्छ । तर जो व्यवसायी भ्याटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले भ्याट तिर्ने मात्रै होइन, फिर्ता पनि पाउनुहुन्छ । ढुवानी, डिजेल, अन्य यन्त्र उपकरणलगायत किन्दा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउनुहुन्छ । त्यसले भ्याट तिर्ने र फिर्ता पाउने रकम उस्तै उस्तै भयो भने व्यापारीलाई थप भार पर्दैन र १३ प्रतिशत नै मूल्य वृद्धि हुँदैन । मोटामोटी ५/७ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि हुन्छ । यो पैसा सरकारले नै लैजाने हो । कुन कुन वस्तमा लाग्यो भन्दा आलु, प्याज, एलोकाडो, चेरी, स्ट्रबेरी, हवाई सेवा, ढुवानी सेवाजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुमा यसपाली सरकारले बढी चलाएको देखिन्छ ।
व्यापारीले त भ्याट फिर्ता पनि पाउँछ र उसलाई थप लागत नपर्ला । तर उपभोक्तासँग सामान आउँदा त जो भ्याटमा दर्ता छ ऊमार्फत आउने भयो । यसबाट त उपभोक्तालाई त कर बढेअनुसारकै मूल्यवृद्धि हुने देखियो नि ?
मूल्य वृद्धि त हुन्छ नै । अब कुनै होलसेलरले वर्षको ५० लाख भन्दा माथिको भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त भ्याट लाग्यो । किसानले स्याउ बेच्यो, सानो कारोबार भएकाले किसानसँग किन्दा भ्याट लागेन, तर होलसेलरले उपभोक्तालाई बेच्दा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्यो । त्यति मात्र होइन, होलसेलर भ्याटमा दर्ता भएपछि उहाँले किसानबाट ढुवानी गर्दा लागेको भ्याट दाबी गर्न सक्नु हुन्छ । यसले ढुवानीमा उहाँलाई भ्याट नलाग्दा त्यो भ्याट फिर्ता दाबी गर्न सक्नुभयो । ढुवानी सस्तो भयो । यसले १३ प्रतिशत नै उपभोक्तासम्म मूल्य बढ्ने भन्ने हुँदैन । तर, ५/७ प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्छ है भन्ने हो ।
किसानको दृष्टिकोणबाट भन्दिनुहोस् न, यसले के फाइदा गर्छ ?
किसानको दृष्टिकोणबाट यो निकै फाइदाजनक छ । विगतमा १ सय रुपैयाँको आलु, प्याज वा स्याउ विदेशबाट सिधै १ सय रुपैयाँमा प्रवेश गर्थ्यो । अब १ सयको आलु, प्याज वा स्याउ ११३ रुपैयाँमा प्रवेश गर्यो । भनेपछि किसानको आफ्नो उत्पादनको मूल्य अब केही बढीमा बेच्न पाउने भयो । भ्याट लाग्नासाथ आयातित आलु, प्याज वा स्याउको मूल्य ५/७ प्रतिशत त मूल्य बढ्छ । स्थानीय किसानले यसलाई नाफाका रुपमा बेच्न सक्ने भयो । भनेपछि यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य हाम्रो स्थानीय किसानले पाउने भए । यो हिसावले हेर्दा किसानलाई राहत भयो । बाहिरबाट आउने आलु, प्याज वा स्याउ महँगो हुँदा नेपालको स्याउले सस्तोमा बजार पाउने सम्भावना पनि हुने भयो ।
जे जे वस्तु भ्याट लाग्ने बनाइयो, यो सूची लामो छ, यसलाई अर्थमन्त्रीले सुधार भन्नु भएको छ, तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ ?
सुधार नै होइन । सुधारको प्रारम्भिक चरण भने हो । भ्याटको ऐन २०५२ सालमा आयो । २०५४ बाट लागु भयो । भ्याटको संसारभरको सिद्धान्त नै औँलामा गन्न सकिने थोरै आइटममा मात्र भ्याट नलगाउने, त्यो बाहेक सबैलाई भ्याट लगाउने भन्ने हो । त्यसो भयो भने व्यवसायीलाई लागत कम पर्छ, त्यसले उपभोक्तालाई नै फाइदा गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । मौरीको मह निकालेजस्तै हो यो भन्ने मान्यता छ । तर, विगतमा भ्याटलाई बिगार्यौं, भ्याट नलाग्ने सूचीलाई धेरै लामो बनायौं । संसारभर यो सूची निकै छोटो छ । यस पटक केही वस्तुलाई यो सूचीबाट हटायो । यो सुरुवात भयो । यो अझै कम छ । यसमा ठूलै आँट गरेर सूची काटिनुपर्छ ।
महालेखा परीक्षकले एफपीओ जारी गर्दा र मर्जर एक्विजिसनमा स्वाप रेसियो तय गर्दा हुने लाभबाट हुने लाभांशमा कर लगाउने सुझाव दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएको थिएन, अहिले यो कर उठाउने भनेको छ, यो विषयलाई स्पष्ट पार्नुहोस् न ।
विगतमा धेरै संस्थाले सेयर एफपीओमा जारी गरे । र यो प्रिमियम ल्याउँदा र अकाउण्टमा राख्दा पनि करको विवाद भएको छैन । जब त्यो सेयर प्रिमियम खाताबाट सेयरधनीलाई बोनस दिइयो, त्यसपछि विवाद सुरु भयो । जसले ल्याएर राखेको मात्र छ, उसको विवाद छैन, विवादमा पर्दैन पनि । विवादमा पर्नेहरु बोनस सेयर जारी गर्नेहरु हुन् । यसमा दुईटा तर्क छन्, एउटा तर्क भन्छ, म एक सेयर धनीका रुपमा पूँजी हालेको हो, त्यसमा पनि कर लिने ? भन्ने तर्क छ ।
दोस्रो तर्क, सरकारको छ, उसले भन्छ, जुन प्रिमियममा जब तिमीले लगानी गर्यौ, त्यसमा कर लगाएको छैन । जब तिमीले बोनस सेयर बाँड्न लाग्यौ, त्यसबेला त कम्पनीले कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्यो, त्यो तिरेको कर्पोरेट ट्याक्सपछि मात्र बोनस कर तिरेर सेयर धनीलाई लाभांश दिने हो ।कम्पनीले आफ्नो नाफामा कर नतिरी कसरी लाभांश बाँड्ने ?
कर्पोरेट ट्याक्स नतिरी सिधै बोनस राख्यौ, यसैलाई तिमीले लाभांश भनेर बाड्यौ, बोनस सेयरका नाममा लाभांश बाँड्दा कम्पनीको नाफामा कर आएन । ऐनअनुसार मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा पहिले कर्पोरेट ट्याक्स लाग्छ र अनि मात्र लाभांशमा कर लाग्छ है भनेर भनेको छ । सरकारको भनाइअनुसार बोनस भनेको लाभांश हो । मुनाफा बाहेकको पैसाबाट लाभांश बाँडेका कारण यो विवाद आएको हो । यो विवादमै छ ।
जसले एफपीओ ल्याए, यो अनुसार कसैले पनि कर तिरेनन् । यसपालि सरकारले विगतमा म अलमलमा थिएँ, अब भने मलाई कर चाहियो, त्यसको साटो म जरिवाना, ब्याज मिनाहा गर्छु भनेको हो ।
