मुख्य समाचार
‘फलफूल–तरकारीमा भ्याट लाग्दा नेपाली किसानलाई फाइदा भएको छ’
‘फलफूल–तरकारीमा भ्याट लाग्दा नेपाली किसानलाई फाइदा भएको छ’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । भ्याट नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुलाई घटाइएको छ । पूँजीगत लाभकर र आयकरका पनि ठूलो परिमार्जन भएको छ ।

करमा भएको परिवर्तनले उपभोक्तालाई के असर गर्छ ? वस्तु तथा सेवाको मूल्य के हुन्छ ? यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ दाहालसँग गरिएका कुराकानीका सम्पादित अंशः

नयाँ बजेटले धेरै वर्षपछि भ्याट नलाग्ने वस्तुलाई भ्याट लाग्ने बनाएको छ । जसमा आलु, प्याज, कफी, स्याउजस्ता तरकारी र फलफूल पनि परेका छन् । यी वस्तुमा भ्याट लागेपछि यी वस्तुको मूल्य के हुन्छ ?

यस पटक भ्याटमा राम्रो परिवर्तन भएको देखिन्छ । भ्याटको सिद्धान्तअनुसार सबै वस्तु र सेवामा भ्याट लाग्छ । भ्याट ऐनको अनुसूची १ मा तोकिएका वस्तुबाहेक सबैमा भ्याट लाग्ने सिद्धान्त हो । भ्याट भनेको उपभोगमा आधारित कर हो । यसले अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पार्छ ।


उपभोक्ताले व्यापारीलाई पैसा तिर्छन् । व्यापारीले संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउँछन् । त्यस हिसाबले उपभोक्तामा मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहन्छ । यसपटक विशेष गरी हेर्दा हवाई सेवामा भ्याट लाग्यो, ढुवानी सेवामा पनि भ्याट लाग्दा केही मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।

तर, बजारमा भनिएजस्तो १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि त्यही बराबर मूल्य बढ्छ भन्ने होइन । उदाहरणका लागि स्याउमा पहिलोपटक भ्याट लगाइयो । किनभने वर्षको ५० लाखसम्मको स्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई भ्याट लाग्दैन । किसानहरू यसबाट डराउनुपर्दैन । त्यस्तै ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने स्याउ व्यापारीलाई पनि भ्याट लाग्दैन । भ्याट नलाग्ने किसानले फलाएको र व्यापारीले बेचेको स्याउमा भ्याट नलागेपछि त्यो महँगो हुँदैन । तर, भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यापारीसँग स्याउ किन्दा भने भ्याट लाग्ने भयो । सुपरमार्केटबाट स्याउ किन्दा महँगो पर्छ ।

तर, आयात गर्दा भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । त्यसपछि यसको हरेक कारोबारमा भ्याटको दायित्व सर्दै सर्दै जान्छ । तर जो व्यवसायी भ्याटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले भ्याट तिर्ने मात्रै होइन, फिर्ता पनि पाउनुहुन्छ । ढुवानी, डिजेल, अन्य यन्त्र उपकरणलगायत किन्दा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउनुहुन्छ । त्यसले भ्याट तिर्ने र फिर्ता पाउने रकम उस्तै उस्तै भयो भने व्यापारीलाई थप भार पर्दैन र १३ प्रतिशत नै मूल्य वृद्धि हुँदैन । मोटामोटी ५/७ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि हुन्छ । यो पैसा सरकारले नै लैजाने हो । कुन कुन वस्तमा लाग्यो भन्दा आलु, प्याज, एलोकाडो, चेरी, स्ट्रबेरी, हवाई सेवा, ढुवानी सेवाजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुमा यसपाली सरकारले बढी चलाएको देखिन्छ ।

व्यापारीले त भ्याट फिर्ता पनि पाउँछ र उसलाई थप लागत नपर्ला । तर उपभोक्तासँग सामान आउँदा त जो भ्याटमा दर्ता छ ऊमार्फत आउने भयो । यसबाट त उपभोक्तालाई त कर बढेअनुसारकै मूल्यवृद्धि हुने देखियो नि ?

मूल्य वृद्धि त हुन्छ नै । अब कुनै होलसेलरले वर्षको ५० लाख भन्दा माथिको भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त भ्याट लाग्यो । किसानले स्याउ बेच्यो, सानो कारोबार भएकाले किसानसँग किन्दा भ्याट लागेन, तर होलसेलरले उपभोक्तालाई बेच्दा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्यो । त्यति मात्र होइन, होलसेलर भ्याटमा दर्ता भएपछि उहाँले किसानबाट ढुवानी गर्दा लागेको भ्याट दाबी गर्न सक्नु हुन्छ । यसले ढुवानीमा उहाँलाई भ्याट नलाग्दा त्यो भ्याट फिर्ता दाबी गर्न सक्नुभयो । ढुवानी सस्तो भयो । यसले १३ प्रतिशत नै उपभोक्तासम्म मूल्य बढ्ने भन्ने हुँदैन । तर, ५/७ प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्छ है भन्ने हो ।

किसानको दृष्टिकोणबाट भन्दिनुहोस् न, यसले के फाइदा गर्छ ?

किसानको दृष्टिकोणबाट यो निकै फाइदाजनक छ । विगतमा १ सय रुपैयाँको आलु, प्याज वा स्याउ विदेशबाट सिधै १ सय रुपैयाँमा प्रवेश गर्थ्यो । अब १ सयको आलु, प्याज वा स्याउ ११३ रुपैयाँमा प्रवेश गर्‍यो । भनेपछि किसानको आफ्नो उत्पादनको मूल्य अब केही बढीमा बेच्न पाउने भयो । भ्याट लाग्नासाथ आयातित आलु, प्याज वा स्याउको मूल्य ५/७ प्रतिशत त मूल्य बढ्छ । स्थानीय किसानले यसलाई नाफाका रुपमा बेच्न सक्ने भयो । भनेपछि यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य हाम्रो स्थानीय किसानले पाउने भए । यो हिसावले हेर्दा किसानलाई राहत भयो । बाहिरबाट आउने आलु, प्याज वा स्याउ महँगो हुँदा नेपालको स्याउले सस्तोमा बजार पाउने सम्भावना पनि हुने भयो ।

जे जे वस्तु भ्याट लाग्ने बनाइयो, यो सूची लामो छ, यसलाई अर्थमन्त्रीले सुधार भन्नु भएको छ, तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ ?

सुधार नै होइन । सुधारको प्रारम्भिक चरण भने हो । भ्याटको ऐन २०५२ सालमा आयो । २०५४ बाट लागु भयो । भ्याटको संसारभरको सिद्धान्त नै औँलामा गन्न सकिने थोरै आइटममा मात्र भ्याट नलगाउने, त्यो बाहेक सबैलाई भ्याट लगाउने भन्ने हो । त्यसो भयो भने व्यवसायीलाई लागत कम पर्छ, त्यसले उपभोक्तालाई नै फाइदा गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । मौरीको मह निकालेजस्तै हो यो भन्ने मान्यता छ । तर, विगतमा भ्याटलाई बिगार्यौं, भ्याट नलाग्ने सूचीलाई धेरै लामो बनायौं । संसारभर यो सूची निकै छोटो छ । यस पटक केही वस्तुलाई यो सूचीबाट हटायो । यो सुरुवात भयो । यो अझै कम छ । यसमा ठूलै आँट गरेर सूची काटिनुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकले एफपीओ जारी गर्दा र मर्जर एक्विजिसनमा स्वाप रेसियो तय गर्दा हुने लाभबाट हुने लाभांशमा कर लगाउने सुझाव दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएको थिएन, अहिले यो कर उठाउने भनेको छ, यो विषयलाई स्पष्ट पार्नुहोस् न ।

विगतमा धेरै संस्थाले सेयर एफपीओमा जारी गरे । र यो प्रिमियम ल्याउँदा र अकाउण्टमा राख्दा पनि करको विवाद भएको छैन । जब त्यो सेयर प्रिमियम खाताबाट सेयरधनीलाई बोनस दिइयो, त्यसपछि विवाद सुरु भयो । जसले ल्याएर राखेको मात्र छ, उसको विवाद छैन, विवादमा पर्दैन पनि । विवादमा पर्नेहरु बोनस सेयर जारी गर्नेहरु हुन् । यसमा दुईटा तर्क छन्, एउटा तर्क भन्छ, म एक सेयर धनीका रुपमा पूँजी हालेको हो, त्यसमा पनि कर लिने ? भन्ने तर्क छ ।

दोस्रो तर्क, सरकारको छ, उसले भन्छ, जुन प्रिमियममा जब तिमीले लगानी गर्‍यौ, त्यसमा कर लगाएको छैन । जब तिमीले बोनस सेयर बाँड्न लाग्यौ, त्यसबेला त कम्पनीले कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्‍यो, त्यो तिरेको कर्पोरेट ट्याक्सपछि मात्र बोनस कर तिरेर सेयर धनीलाई लाभांश दिने हो ।कम्पनीले आफ्नो नाफामा कर नतिरी कसरी लाभांश बाँड्ने ?

कर्पोरेट ट्याक्स नतिरी सिधै बोनस राख्यौ, यसैलाई तिमीले लाभांश भनेर बाड्यौ, बोनस सेयरका नाममा लाभांश बाँड्दा कम्पनीको नाफामा कर आएन । ऐनअनुसार मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा पहिले कर्पोरेट ट्याक्स लाग्छ र अनि मात्र लाभांशमा कर लाग्छ है भनेर भनेको छ । सरकारको भनाइअनुसार बोनस भनेको लाभांश हो । मुनाफा बाहेकको पैसाबाट लाभांश बाँडेका कारण यो विवाद आएको हो । यो विवादमै छ ।

जसले एफपीओ ल्याए, यो अनुसार कसैले पनि कर तिरेनन् । यसपालि सरकारले विगतमा म अलमलमा थिएँ, अब भने मलाई कर चाहियो, त्यसको साटो म जरिवाना, ब्याज मिनाहा गर्छु भनेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार १३ अर्ब १० करोड बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । आठ वर्षे अवधिको ‘विकास ऋणपत्र २०८८-ग’ बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा निष्कासन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले खरिद गर्न पाउनेछन् । बोलकबोल प्रक्रियामा ...
— तस्कारहरूले चाडबाडलाई लक्ष्य गरेर काठमाडौंको बजारमा अवैध रूपमा भारतीय सामान भित्र्याउन सिरहा नाका रोजेको भेटिएको छ । यस नाका भएर भारतबाट पछिल्लो दुई दिनमा अवैध रूपमा झन्डै डढ करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा बरामद भएको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा सिरहास्थित माडर नजिकैबाट काठमाडौं लैजाँदै गरेको ट्रकसहित आइतबार बिहान झन्डै एक करोडको कपडा ...
: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज १३ अर्ब १० करोड बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । आठ वर्षे अवधिको ‘विकास ऋणपत्र २०८८-ग’ बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा निष्काशन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले खरिद गर्न पाउनेछन् । बोलकबोल ...
: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले शनिबार राति गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चाडबाडको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नगर्न निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिले मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य फिर्ता लिएकोबारे जानकारी गराएको हो। निगमले आइतबार ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईएक्स)को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न पहिलोपल्ट अनुमति पाएको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिनअघि (डे अहेड) बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अबबाट सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी विद्युत् बिक्री गर्न पाउने भएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले शनिबार रियल टाइम ...