मुख्य समाचार
‘फलफूल–तरकारीमा भ्याट लाग्दा नेपाली किसानलाई फाइदा भएको छ’
‘फलफूल–तरकारीमा भ्याट लाग्दा नेपाली किसानलाई फाइदा भएको छ’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । भ्याट नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुलाई घटाइएको छ । पूँजीगत लाभकर र आयकरका पनि ठूलो परिमार्जन भएको छ ।

करमा भएको परिवर्तनले उपभोक्तालाई के असर गर्छ ? वस्तु तथा सेवाको मूल्य के हुन्छ ? यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ दाहालसँग गरिएका कुराकानीका सम्पादित अंशः

नयाँ बजेटले धेरै वर्षपछि भ्याट नलाग्ने वस्तुलाई भ्याट लाग्ने बनाएको छ । जसमा आलु, प्याज, कफी, स्याउजस्ता तरकारी र फलफूल पनि परेका छन् । यी वस्तुमा भ्याट लागेपछि यी वस्तुको मूल्य के हुन्छ ?

यस पटक भ्याटमा राम्रो परिवर्तन भएको देखिन्छ । भ्याटको सिद्धान्तअनुसार सबै वस्तु र सेवामा भ्याट लाग्छ । भ्याट ऐनको अनुसूची १ मा तोकिएका वस्तुबाहेक सबैमा भ्याट लाग्ने सिद्धान्त हो । भ्याट भनेको उपभोगमा आधारित कर हो । यसले अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पार्छ ।


उपभोक्ताले व्यापारीलाई पैसा तिर्छन् । व्यापारीले संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउँछन् । त्यस हिसाबले उपभोक्तामा मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहन्छ । यसपटक विशेष गरी हेर्दा हवाई सेवामा भ्याट लाग्यो, ढुवानी सेवामा पनि भ्याट लाग्दा केही मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।

तर, बजारमा भनिएजस्तो १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि त्यही बराबर मूल्य बढ्छ भन्ने होइन । उदाहरणका लागि स्याउमा पहिलोपटक भ्याट लगाइयो । किनभने वर्षको ५० लाखसम्मको स्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई भ्याट लाग्दैन । किसानहरू यसबाट डराउनुपर्दैन । त्यस्तै ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने स्याउ व्यापारीलाई पनि भ्याट लाग्दैन । भ्याट नलाग्ने किसानले फलाएको र व्यापारीले बेचेको स्याउमा भ्याट नलागेपछि त्यो महँगो हुँदैन । तर, भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यापारीसँग स्याउ किन्दा भने भ्याट लाग्ने भयो । सुपरमार्केटबाट स्याउ किन्दा महँगो पर्छ ।

तर, आयात गर्दा भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । त्यसपछि यसको हरेक कारोबारमा भ्याटको दायित्व सर्दै सर्दै जान्छ । तर जो व्यवसायी भ्याटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले भ्याट तिर्ने मात्रै होइन, फिर्ता पनि पाउनुहुन्छ । ढुवानी, डिजेल, अन्य यन्त्र उपकरणलगायत किन्दा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउनुहुन्छ । त्यसले भ्याट तिर्ने र फिर्ता पाउने रकम उस्तै उस्तै भयो भने व्यापारीलाई थप भार पर्दैन र १३ प्रतिशत नै मूल्य वृद्धि हुँदैन । मोटामोटी ५/७ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि हुन्छ । यो पैसा सरकारले नै लैजाने हो । कुन कुन वस्तमा लाग्यो भन्दा आलु, प्याज, एलोकाडो, चेरी, स्ट्रबेरी, हवाई सेवा, ढुवानी सेवाजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुमा यसपाली सरकारले बढी चलाएको देखिन्छ ।

व्यापारीले त भ्याट फिर्ता पनि पाउँछ र उसलाई थप लागत नपर्ला । तर उपभोक्तासँग सामान आउँदा त जो भ्याटमा दर्ता छ ऊमार्फत आउने भयो । यसबाट त उपभोक्तालाई त कर बढेअनुसारकै मूल्यवृद्धि हुने देखियो नि ?

मूल्य वृद्धि त हुन्छ नै । अब कुनै होलसेलरले वर्षको ५० लाख भन्दा माथिको भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त भ्याट लाग्यो । किसानले स्याउ बेच्यो, सानो कारोबार भएकाले किसानसँग किन्दा भ्याट लागेन, तर होलसेलरले उपभोक्तालाई बेच्दा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्यो । त्यति मात्र होइन, होलसेलर भ्याटमा दर्ता भएपछि उहाँले किसानबाट ढुवानी गर्दा लागेको भ्याट दाबी गर्न सक्नु हुन्छ । यसले ढुवानीमा उहाँलाई भ्याट नलाग्दा त्यो भ्याट फिर्ता दाबी गर्न सक्नुभयो । ढुवानी सस्तो भयो । यसले १३ प्रतिशत नै उपभोक्तासम्म मूल्य बढ्ने भन्ने हुँदैन । तर, ५/७ प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्छ है भन्ने हो ।

किसानको दृष्टिकोणबाट भन्दिनुहोस् न, यसले के फाइदा गर्छ ?

किसानको दृष्टिकोणबाट यो निकै फाइदाजनक छ । विगतमा १ सय रुपैयाँको आलु, प्याज वा स्याउ विदेशबाट सिधै १ सय रुपैयाँमा प्रवेश गर्थ्यो । अब १ सयको आलु, प्याज वा स्याउ ११३ रुपैयाँमा प्रवेश गर्‍यो । भनेपछि किसानको आफ्नो उत्पादनको मूल्य अब केही बढीमा बेच्न पाउने भयो । भ्याट लाग्नासाथ आयातित आलु, प्याज वा स्याउको मूल्य ५/७ प्रतिशत त मूल्य बढ्छ । स्थानीय किसानले यसलाई नाफाका रुपमा बेच्न सक्ने भयो । भनेपछि यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य हाम्रो स्थानीय किसानले पाउने भए । यो हिसावले हेर्दा किसानलाई राहत भयो । बाहिरबाट आउने आलु, प्याज वा स्याउ महँगो हुँदा नेपालको स्याउले सस्तोमा बजार पाउने सम्भावना पनि हुने भयो ।

जे जे वस्तु भ्याट लाग्ने बनाइयो, यो सूची लामो छ, यसलाई अर्थमन्त्रीले सुधार भन्नु भएको छ, तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ ?

सुधार नै होइन । सुधारको प्रारम्भिक चरण भने हो । भ्याटको ऐन २०५२ सालमा आयो । २०५४ बाट लागु भयो । भ्याटको संसारभरको सिद्धान्त नै औँलामा गन्न सकिने थोरै आइटममा मात्र भ्याट नलगाउने, त्यो बाहेक सबैलाई भ्याट लगाउने भन्ने हो । त्यसो भयो भने व्यवसायीलाई लागत कम पर्छ, त्यसले उपभोक्तालाई नै फाइदा गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । मौरीको मह निकालेजस्तै हो यो भन्ने मान्यता छ । तर, विगतमा भ्याटलाई बिगार्यौं, भ्याट नलाग्ने सूचीलाई धेरै लामो बनायौं । संसारभर यो सूची निकै छोटो छ । यस पटक केही वस्तुलाई यो सूचीबाट हटायो । यो सुरुवात भयो । यो अझै कम छ । यसमा ठूलै आँट गरेर सूची काटिनुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकले एफपीओ जारी गर्दा र मर्जर एक्विजिसनमा स्वाप रेसियो तय गर्दा हुने लाभबाट हुने लाभांशमा कर लगाउने सुझाव दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएको थिएन, अहिले यो कर उठाउने भनेको छ, यो विषयलाई स्पष्ट पार्नुहोस् न ।

विगतमा धेरै संस्थाले सेयर एफपीओमा जारी गरे । र यो प्रिमियम ल्याउँदा र अकाउण्टमा राख्दा पनि करको विवाद भएको छैन । जब त्यो सेयर प्रिमियम खाताबाट सेयरधनीलाई बोनस दिइयो, त्यसपछि विवाद सुरु भयो । जसले ल्याएर राखेको मात्र छ, उसको विवाद छैन, विवादमा पर्दैन पनि । विवादमा पर्नेहरु बोनस सेयर जारी गर्नेहरु हुन् । यसमा दुईटा तर्क छन्, एउटा तर्क भन्छ, म एक सेयर धनीका रुपमा पूँजी हालेको हो, त्यसमा पनि कर लिने ? भन्ने तर्क छ ।

दोस्रो तर्क, सरकारको छ, उसले भन्छ, जुन प्रिमियममा जब तिमीले लगानी गर्‍यौ, त्यसमा कर लगाएको छैन । जब तिमीले बोनस सेयर बाँड्न लाग्यौ, त्यसबेला त कम्पनीले कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्‍यो, त्यो तिरेको कर्पोरेट ट्याक्सपछि मात्र बोनस कर तिरेर सेयर धनीलाई लाभांश दिने हो ।कम्पनीले आफ्नो नाफामा कर नतिरी कसरी लाभांश बाँड्ने ?

कर्पोरेट ट्याक्स नतिरी सिधै बोनस राख्यौ, यसैलाई तिमीले लाभांश भनेर बाड्यौ, बोनस सेयरका नाममा लाभांश बाँड्दा कम्पनीको नाफामा कर आएन । ऐनअनुसार मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा पहिले कर्पोरेट ट्याक्स लाग्छ र अनि मात्र लाभांशमा कर लाग्छ है भनेर भनेको छ । सरकारको भनाइअनुसार बोनस भनेको लाभांश हो । मुनाफा बाहेकको पैसाबाट लाभांश बाँडेका कारण यो विवाद आएको हो । यो विवादमै छ ।

जसले एफपीओ ल्याए, यो अनुसार कसैले पनि कर तिरेनन् । यसपालि सरकारले विगतमा म अलमलमा थिएँ, अब भने मलाई कर चाहियो, त्यसको साटो म जरिवाना, ब्याज मिनाहा गर्छु भनेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले १०० दिनमा गरेका १०१ कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिनमा गरेका १०१ कामहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ वटा कानुन समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन,अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन ...
। गिरीबन्धु टि इस्टेटले स्थानीयले चिया बगान हटाउन दबाब दिएपछि बगान स्थानान्तरण गर्ने टुंगोमा पुगेर जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको दाबी गरेको छ । झापाको बुट्टाबारीस्थित गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो । ‘चिया बगान हटाउन निरन्तर जन दबाव आएको र स्थानीय जनताहरुसहित राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु समेतको रोहबरमा छलफल ...
। नेपालका लागि हुन्डाई मोटर कम्पनीको आधिकारीक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले आफ्नो भगिनी संस्था लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनबाट नेपालमा नै हुन्डाई भेन्युको व्यावसायिक उत्पादन गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसन, नेपालमा लक्ष्मी ग्रुपको लगानी तथा हुन्डाई मोटर कम्पनीसँगको प्राविधिक सहकार्यमा स्थापना भएको हो । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले पहिलो पटक नेपालमा हुन्डाई भेन्यु मोडल उत्पादन ...
। पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडले सेयर प्रत्याभूति व्यवस्थापन कार्य गर्न नागरिक लगानी कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको छ । पिपुल्सले सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको हो । त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरे । पिपुल्स इनर्जीले रामेछापको खिम्ती खोलामा ...
: चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १७१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब २ करोड पुगेको ...