मुख्य समाचार
क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक
क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।


नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

'क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुँदा विदेशमा लगानी भई पुँजी पलायन हुने, विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने, विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती हुनेलगायतका जोखिम रहन्छन्', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने, वित्ती स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम रहने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोखिम रहने, ठगी तथा करछलीलगायतका जोखिम रहने भएकाले यसको प्रतिबन्ध आवश्यक छ।'

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाईसमेत विभिन्न जोखिम रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकले यसलाई मुद्राका रुपमा लिने गरेका छन्। तर प्रचलित मौद्रिक व्यवस्थामा जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने कुनै सार्वभौम मुलुक हुँदैन।

विश्वमा हाल करिब २३ हजार वटा क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा रहेको र क्रिप्टोकरेन्सीको कूल बजारमध्ये ‘बिटक्वाइन’को मात्र ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै विश्वमा करिब चार सय ५० वटा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेञ्ज रहेको पनि उल्लेख छ। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ।

'क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै देश वा सरकारको प्रत्याभूति र जमानत नहुने, कुनै सुरक्षण नहुने, वित्तीय मध्यस्थकर्ता नहुने, तथा सट्टेबाजी प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि उपयोगिता हुँदैन। उक्त अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिली आफ्नै निहीत स्वार्थका लागि मात्र जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने भइरहेको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राका रुपमासमेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु’का रुपमा परिभाषित गरेको छ। जसको कारोबार नेपाललगायत विभिन्न देशमा गैरकानुनी हो।

यस्तो अभौतिक मुद्रा वित्तीय मध्यस्थकर्ता (मुद्रा निष्काशन गर्ने केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारी) बिनै भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न सक्ने गरी जारी गरिएको हुन्छ। यस्तो कार्य गर्न क्रिप्टोकरेन्सीको प्राप्ति तथा खर्चको हिसाब नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्ता आफैँले राख्ने गरेका छन्। जुन विद्यमान व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंक वा वित्तीय संस्थाले राख्ने गर्दछ।

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीले यसको हिसाबकिताब राख्न ‘ब्ल्कचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गर्छन्। ‘ब्ल्कचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिमा कुनै पनि कारोबार भएको उक्त कारोबारलाई नेटवर्कमा आबद्ध भएका कम्प्युटरलाई जानकारी गराउँछ। क्रिप्टोकरेन्सी मुख्यतः माइनिङ र खरिद गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा सहज वातावरण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को टोलीसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारले वैदेशिक लगानीका लागि राज्यले सबै प्रकारको सहजता उपलब्ध गराउने बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वीकृति प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थाबारे भ्रमण टोलीलाई जानकारी गराएका ...
: एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी ...
— नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल र चीनबीच छलफल भएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी बीच मंगलबार बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा नेपालमा चिनियाँ लगानी र सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना छिटो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जोड दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र विदेशमन्त्री वाङबीच नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर ...
। विश्व बैंकले नेपालको लेखा प्रणाली उत्कृष्ट रहेको बताएको छ । विश्व बैंककी उपाध्यक्ष एवम् फाइनान्स र अकाउन्ट हेर्ने निर्देशक पामेला ओ कोनेलले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गर्दै नेपालको लेखा प्रणाली विश्वसनीय र व्यवस्थित रहेको बताइन् । ‘मैले केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भ्रमण गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको लेखा ...
। सरकारले प्राथमिकता दिई निर्माण गरेको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट पछिल्लो आठ महिनामा ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । तर, निर्यात ठप्प छ । सरकारले संरचना निर्माण गरे पनि यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम समयमै सम्पन्न नगर्दा अपेक्षित व्यापार हुन सकेको छैन । चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा अहिले भारतीय नाका हुँदै आएका सामानमात्र ...