मुख्य समाचार
विश्व बैंकले थप १६ अर्ब ऋण दिने
विश्व बैंकले थप १६ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं : विश्व बैंकले नेपाललाई थप पौने १६ अर्ब रुपैयाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाल सरकारको फ्ल्यागसिप विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यस चालू आवमा विश्व बैंकले कुल ६५ अर्व २० करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता गरिसकेको छ।


विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रमले स्थानीय तहका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको सीप विकासमा सघाउनेछ। कार्यक्रममार्फत उच्च आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षकको सीप अभिवृद्धि हुनेछ।

यो परियोजनाका लागि विश्व बैंकले १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्रतिबद्धता गरेको हो। यो प्रतिबद्धता ऋण हो । विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ।

नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी मानव पुँजी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले विश्व बैंकले यस्तो सहयोग गर्न लागेको हो। फारिसले भने, ‘यो सहायताले नयाँ शिक्षाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँच बढाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिन्छ।’ यसले नयाँ संघीय राज्यको महत्त्वाकांक्षा हासिल गर्न सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सहायताले आधारभूत तहमा राष्ट्रिय एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरेर आधारभूत सीप सुधार गर्न सघाउनेछ। यस्तै, कोभिड– १९ र अन्य महामारीका कारण विद्यालय बन्द हुँदा परेको असर सम्बोधन गर्न, पुर्नरुत्थान तथा गतिशीत सिकाइ योजना कार्यान्वयन गर्न र डिजिटल शिक्षणलाई सुदृढ गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ।

सहायताले बालिका, अपांगता भएका विद्यार्थी र निम्न सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीमा छात्रवृत्तिका कार्यक्रममार्फत समन्यायिकता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर परिवर्तन हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति अनुसार ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको हो । अहिले लघवित्तहरूको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त सम्बन्धी ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । त्यस्तै चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा ...
। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थाहरुका लागि सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो । यद्यपि व्यक्तिगत कर्जाको सीमाका सम्बन्धमा भने कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएन । हाल व्यक्तिका हकमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ छ । सेयर लगानीकर्ताहरुले व्यक्तिगत ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत कायम गरेको हो । त्यस्तै मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे माैद्रिक नीति निक्षेप ...
: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था मिस्रित रहेको बताएका छन्। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था मिस्रित रहेको बताएका हुन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार मुद्रा स्फिति लक्षित सीमा भित्र रहेको र बाह्य क्षेत्र सवल रहेको बताए। बैंकिङ प्रणालीमा ...