मुख्य समाचार
दूधको उपभोक्ता मूल्यको मनपरी रोक
दूधको उपभोक्ता मूल्यको मनपरी रोक

सरकारले किसानले पाउने दूधको मूल्य लिटरको ८ रुपैयाँ ६६ पैसा बढाए पनि माथिल्लो मूल्य नतोक्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लगायतका डेरी उद्योगहरूले उपभोक्ताका निम्ति लिटरमै १६ रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । त्यसमाथि खुद्रा बिक्रेताहरूले दूधका प्याकेटमा उल्लिखित अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा पनि आधा लिटरमै पाँच रुपैयाँसम्म बढी असुल्ने गरेका छन् ।

यसरी उपभोक्तामाथि दोहोरो ठगी भैरहेको छ । तापनि सरकारी नियामक निकायहरू मौन रहँदा उनीहरूलाई यस लुटका निम्ति छुट मिलिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

किसानले पाउने दूधको मूल्य बढाउनु निःसन्देह जायज छ । आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने हक उनीहरूले राख्छन् । उचित मूल्य नपाउँदा र लामो समयसम्म उधारो नउठ्दा प्रताडित भएका किसानहरूलाई यसबाट थोरै भए पनि न्याय मिलेको छ । यसको एउटै सर्त, उनीहरूलाई यसरी बढेको रकम बाँकी नराखियोस् भन्ने हो । तर, किसानहरूलाई रकम बढाइएका नाममा जुन मात्रामा उपभोक्ताका निम्ति पनि भाउ बढाइएको छ, त्यो भने सरासर नाजायज एवं अन्यायपूर्ण छ ।

बढ्दो चौतर्फी महँगीका कारण डेरी उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च पनि पक्कै वृद्धि भैरहेको छ; तर यसको अर्थ, किसानका निम्ति थप भएको रकम बराबरै सञ्चालन खर्च पनि बढ्छ अर्थात् बढाउन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । किसानलाई ८ रुपैयाँ बढाउँदा उपभोक्ताको थाप्लोमा प्रत्यक्ष १६ र अप्रत्यक्ष रूपमा २०–२१ रुपैयाँसम्म थपिदिनु कुनै पनि दृष्टिमा जायज होइन । दूध प्रशोधनका क्रममा घिउ–मखनसमेत चोखै सुरक्षित गर्न पाउने उद्योगहरूले उपभोक्ता मूल्य यति धेरै बढाउनुको औचित्य कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्न सक्दैन । अतः, अहिले भैरहेको मनपरी रोकिनु अपरिहार्य छ ।

पहिलो त, दूधको उपभोक्ता मूल्य नै न्यायोचित ढंगले निर्धारण गर्नुपर्छ । र दोस्रो, दूध बिक्री गरेबापत बुथम्यानमार्फत कमिसन पाउँदै आएका खुद्रा पसलले अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेर उपभोक्तामाथि जुन ठगी गरिरहेका छन्, त्यो पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ । डीडीसीले बुथम्यानलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ५० पैसा कमिसन दिने गरेको छ भने आधा लिटरमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा । निजी डेरीहरूले पनि प्रतिलिटर ६ देखि ९ रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेका छन् । यो मूल्य खुद्रा पसलले बिक्री गरेको दूधको कमिसनसहित हो । त्यसैले थप शुल्क लिने अधिकार बिक्रेताहरूलाई छैन ।

बिक्रेताहरूले आफ्नो कमिसन कम गरी बरु उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सक्छन्, तर निर्धारित रकमभन्दा बढी असुल्न कदापि पाउँदैनन् । अधिकतम मूल्य भनेकै ग्राहकले तिर्नुपर्ने हुन सक्ने सबैभन्दा बढी रकम हो, जसमा ढुवानी भाडादेखि बिक्रेताको कमिसनसम्म पहिल्यै जोडिएको हुन्छ । त्यसझन्दा बढी रकम असुल्नु बित्रेताको हक होइन, सरासर ठगी हो । त्यसैले ग्राहकमाथि भैरहेको यो अन्याय बन्द हुनुपर्छ । यसका निम्ति नियामक निकायहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

नियामक निकायहरूले यो विषयलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भने, यो एक–दुई उपभोक्ता, एक–दुई पटक, दुई–चार रुपैयाँ ठगिने विषय होइन । यो लाखौं भान्सा एवं उपभोक्ताको सवाल हो । बेथिति कायमै रहने हो भने दिनमै ७ लाख लिटर दूध बिक्री हुने काठमाडौं उपत्यकामै मात्रै यही कारण वर्षमा आम उपभोक्ताबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी हुन्छ ।

यसै पनि दूधको मूल्य निरन्तर बढ्दो छ । यसअघि गत वर्ष माघमा मात्रै फ्याटका आधारमा प्रतिलिटर ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म भाउ बढाइएको थियो । जबकि, राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति–२०७८ अनुसार वार्षिक मूल्यवृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । तर किसानले मूल्य बढाइएको बहानामा छोटो अवधिमै डेरी उद्योगहरूले खुद्रा मूल्य अचाक्ली बढाएका छन् । तसर्थ, एकातिर दूधको खुद्रा मूल्यमै पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भने बिक्रेताबाट भैरहेको अतिरिक्त ठगी रोक्न पनि यथोचित अनुगमन हुनुपर्छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मात्र नभएर यसका निम्ति डीडीसी लगायतका दुग्ध उद्योगहरूले नै पनि पहल गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, उपभोक्ताहरू ठगिन बन्द हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय चुरोटको अस्वभाविक आयातमा करको डण्डा चलाएको छ । यसअघि न्यून भन्सार मूल्याङ्‍कन र शून्य अन्तःशुल्कको फाइदा उठाउँदै नेपालमा अस्वभाविक रुपमा विद्युतीय चुरोट (भेप्स) आयात भएको थियो । जम्मा ३५ सेन्ट भन्सार मूल्याङ्‍कनका कारण चीनबाट आयात भएर भारत जाने यस्ता चुरोटको तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारले बजेट मार्फत नै अन्तःशुल्कमा ठूलो वृद्धि गरेको हो ...
काठमाडौं । सरकारले ३४ प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क कर थप गरेको छ । यसअघि अन्तःशुल्कको दायरामा नरहेका वस्तुहरुलाई अन्तःशुल्कको दरमा समेटेर सरकारले अन्तःशुल्क कर थप गरेको हो । आर्थिक विधेयक २०८० मा संशोधन गरेर सरकारले चिसो पेय पदार्थ, दाह्री काट्ने मेशिन, श्रृगांर सामग्री, चम्चा, काँटा, लगायतका वस्तुमा अन्तःशुल्क थप गरेको हो । सरकारले विद्युतीय चुरोटमा ३० प्रतिशत ...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । भ्याट नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुलाई घटाइएको छ । पूँजीगत लाभकर र आयकरका पनि ठूलो परिमार्जन भएको छ । करमा भएको परिवर्तनले उपभोक्तालाई के असर गर्छ ? वस्तु तथा सेवाको मूल्य के हुन्छ ? यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ...
काठमाडौं । भारतबाट डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेर आउँदा ग्याँसको मूल्य भने घटेर प्राप्त भएको छ । नेपाल आयल निगमलाई बिहीबार बिहान भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार डिजेल लिटरमा २ रुपैयाँ ११ पैसा र पेट्रोलमा २ रुपैयाँ ४ पैसा मूल्य बढेको छ । यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा ७ रुपैयाँले घटेर आएको छ भने ...
काठमाडौं : सरकारले घिउ तेल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार बढाएकाले उद्योगहरू धराशायीमा हुने भन्दै नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमार्फत भन्सार महसुल पुनः १० प्रतिशत कायम गरेको छ। साबिकमा यस्तो भन्सार दर १ प्रतिशतमात्रै थियो। यसरी ह्वात्तै भन्सार बढाउँदा सम्पूर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घिउ तेल उत्पादन ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम