मुख्य समाचार
सर्वोच्चको आदेशसँगै कृषिमा विदेशी लगानी खुला : स्वदेशी लगानी र जीविका गुम्ने चिन्ता
सर्वोच्चको आदेशसँगै कृषिमा विदेशी लगानी खुला : स्वदेशी लगानी र जीविका गुम्ने चिन्ता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला भएको छ । उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा वैदेशिक लगानी खुला हुँदा साना किसान र स्वदेशी उत्पादकलाई असर नपर्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि नियन्त्रण ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र सूचना कार्यान्वयनमा आउँदा विदेशी लगानी खुला भएबाट स्वदेशी कृषि कार्य, किसान तथा स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने नभई स्वदेशी स्रोतसाधन नबिदेसिने र राष्ट्रलाई कुनै क्षति तथा हानिनोक्सानी पुग्ने देखिँदैन,’ न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ऐनको अनुसूचीको बुँदा नम्बर १ मा भएको संशोधन कानुनसम्मत नै भएकाले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

यसअघि सरकारले ०७७ पुस २० मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेर माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उत्पादन ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुलाएको थियो । त्यसको विरोधमा कृषिसम्बद्ध करिब तीन दर्जन संघसंस्थाले बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागदाबीसहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । र, त्यतिन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।

०७९ जेठ २० मा न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र चुडालको संयुक्त इजलासले भने निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो । यससँगै कृषिमा लगानी खुला भएको हो । वैदेशिक लगानीमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरणमा बढावा हुने र फलस्वरूप कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुन जाने विषय फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

कृषि उपजहरूको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्न सक्ने, विदेशी प्रविधिका कारण रोजगारीमा वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र सबल एवं सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने पूर्णपाठमा बताइएको छ । ‘संसद्ले नेपाल सरकारलाई ऐनमार्फत दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेका कार्य गैरकानुनी भयो भन्न सक्ने वस्तुगत कारण र आधार केही देखिन्न, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनै निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य संविधानले नै तोकिदिएको अवस्थामा कार्यापालिकाले नीतिगत विषयमा गर्ने गरेको निर्णय र कार्य व्यवस्थापिकालाई दिलाई पाउन न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित तथा मनासिब देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानुनको पालना हुबहु हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तर कानुनबमोजिम कार्यटोली गठन गरी टोलीको सिफारिसका आधारमा भए गरेका कामलाई हठात् रूपमा गैरकानुनी भन्न सक्ने कारण र आधार नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’



व्यवसायीले भने विदेशी लगानीले करिब ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरीपालनमा ४ अर्ब र मत्स्यपालनमा ११ अर्ब लगानी छ । कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरेर कुल ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको र १५ लाख जनाले रोजगारी पाएको कृषि क्षेत्र धराशायी हुने उनीहरूको चिन्ता छ । अदालतको फैसलामा असहमति जनाउँदै उनीहरूले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विरोध गरिरहेका छन् ।

‘कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले ग्रामीण, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविका चलाइरहेका दुई तिहाइ साना किसानको रोजगारी खोसिने चिन्ता बढेको छ । अदालतको फैसलाले तिनको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर नेपाली साधनस्रोतमा उनीहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउनबाहेक अर्को उनीहरूको उद्देश्य रहँदैन । नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो, यसबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन ।’

विदेशी लगानी खुला हुँदा नेपाली किसान खेतीबाट पलायन हुने बस्नेतको दाबी छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले पनि अदालतको फैसलासँगै खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सीमान्तकृत किसानको जमिनमाथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजारसमेत गुम्ने दाबी गरे । नेपाल डेरी एसोसिएसनले पनि सर्वोच्चको फैसलामा असहमति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ । ‘हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी होइन, प्रविधि आवश्यक छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित नेपाल कालान्तरमा आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन हुने, दैनिक रोजीरोटी र जीविकोपार्जनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको किसान र खाद्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टी गर्न राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान मिल्ने भएकाले किसानले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने अधिवक्ता एवं उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । तर पुनरावलोकनमा ९५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै सदर हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘केही तथ्यगत त्रुटि मात्रै उल्टी हुन्छन्, सर्वोच्चले विश्लेषण गरेर बोलेपछि फैसला त्यही हो,’ उनले भने, ‘तर यसमा किसानले असहमति राख्न पाउँछन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय चुरोटको अस्वभाविक आयातमा करको डण्डा चलाएको छ । यसअघि न्यून भन्सार मूल्याङ्‍कन र शून्य अन्तःशुल्कको फाइदा उठाउँदै नेपालमा अस्वभाविक रुपमा विद्युतीय चुरोट (भेप्स) आयात भएको थियो । जम्मा ३५ सेन्ट भन्सार मूल्याङ्‍कनका कारण चीनबाट आयात भएर भारत जाने यस्ता चुरोटको तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारले बजेट मार्फत नै अन्तःशुल्कमा ठूलो वृद्धि गरेको हो ...
काठमाडौं । सरकारले ३४ प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क कर थप गरेको छ । यसअघि अन्तःशुल्कको दायरामा नरहेका वस्तुहरुलाई अन्तःशुल्कको दरमा समेटेर सरकारले अन्तःशुल्क कर थप गरेको हो । आर्थिक विधेयक २०८० मा संशोधन गरेर सरकारले चिसो पेय पदार्थ, दाह्री काट्ने मेशिन, श्रृगांर सामग्री, चम्चा, काँटा, लगायतका वस्तुमा अन्तःशुल्क थप गरेको हो । सरकारले विद्युतीय चुरोटमा ३० प्रतिशत ...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । भ्याट नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुलाई घटाइएको छ । पूँजीगत लाभकर र आयकरका पनि ठूलो परिमार्जन भएको छ । करमा भएको परिवर्तनले उपभोक्तालाई के असर गर्छ ? वस्तु तथा सेवाको मूल्य के हुन्छ ? यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ...
काठमाडौं । भारतबाट डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेर आउँदा ग्याँसको मूल्य भने घटेर प्राप्त भएको छ । नेपाल आयल निगमलाई बिहीबार बिहान भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार डिजेल लिटरमा २ रुपैयाँ ११ पैसा र पेट्रोलमा २ रुपैयाँ ४ पैसा मूल्य बढेको छ । यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा ७ रुपैयाँले घटेर आएको छ भने ...
काठमाडौं : सरकारले घिउ तेल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार बढाएकाले उद्योगहरू धराशायीमा हुने भन्दै नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमार्फत भन्सार महसुल पुनः १० प्रतिशत कायम गरेको छ। साबिकमा यस्तो भन्सार दर १ प्रतिशतमात्रै थियो। यसरी ह्वात्तै भन्सार बढाउँदा सम्पूर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घिउ तेल उत्पादन ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम