मुख्य समाचार
सरकारले घटायो रासायनिक मलमा दिएको अनुदान, मूल्यवृद्धिको मारमा किसान
सरकारले घटायो रासायनिक मलमा दिएको अनुदान, मूल्यवृद्धिको मारमा किसान

काठमाडौं : सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो।


“रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।” कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू २५, डिएपी प्रतिकिलो रू ५० र पोटास प्रतिकिलो रू ४० मा बिक्री वितरण हुनेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू १४, डिएपी प्रतिकिलो रू ४३ र पोटास प्रतिकिलो रू ३१ मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो।

साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो रू ११, डिएपी प्रतिकिलो रू सात र पोटास प्रतिकिलो रू नौ महँगो पर्ने भएको छ। सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो। तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। “रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ।”, कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवस्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रू १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो। गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट रू १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते रू सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो। यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल रू ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ।

हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कूल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको छ। यसवर्ष धानबालीका लागि यसवर्ष ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। -रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा सहज वातावरण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को टोलीसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारले वैदेशिक लगानीका लागि राज्यले सबै प्रकारको सहजता उपलब्ध गराउने बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वीकृति प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थाबारे भ्रमण टोलीलाई जानकारी गराएका ...
: एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी ...
— नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल र चीनबीच छलफल भएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी बीच मंगलबार बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा नेपालमा चिनियाँ लगानी र सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना छिटो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जोड दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र विदेशमन्त्री वाङबीच नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर ...
। विश्व बैंकले नेपालको लेखा प्रणाली उत्कृष्ट रहेको बताएको छ । विश्व बैंककी उपाध्यक्ष एवम् फाइनान्स र अकाउन्ट हेर्ने निर्देशक पामेला ओ कोनेलले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गर्दै नेपालको लेखा प्रणाली विश्वसनीय र व्यवस्थित रहेको बताइन् । ‘मैले केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भ्रमण गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको लेखा ...
। सरकारले प्राथमिकता दिई निर्माण गरेको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट पछिल्लो आठ महिनामा ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । तर, निर्यात ठप्प छ । सरकारले संरचना निर्माण गरे पनि यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम समयमै सम्पन्न नगर्दा अपेक्षित व्यापार हुन सकेको छैन । चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा अहिले भारतीय नाका हुँदै आएका सामानमात्र ...