मुख्य समाचार
अर्थ वाणिज्य
— दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भर्ले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त परिणाममा प्राकृतिक ग्यास देखिएको हो । यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने ‘वेल टेस्टिङ’ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि ११२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यासको भण्डारण हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ...
— सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो । यो आदेशले ठेक्का लिने कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड ...
— बंगलादेशमा आम चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सुरक्षा सतर्कता कडा पारिएपछि नेपाल–भारत–भुटानले प्रयोग गर्ने त्रिदेशीय व्यापारिक नाका फूलबारी-बंगलाबन्धबाट हुने व्यापार ठप्प भएको छ । १२ करोड ७० लाख मतदाता रहेको बंगलादेशमा जुलाई–अगस्ट २०२४ को जेन-जी विद्रोहपछि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन बिहीबार हुँदैछ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भारत–बंगलादेश सीमा ‘सिल’ संगै बंगलादेशसँगको आयात–निर्यात पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको हो । नेपाल ...
— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको ‘ग्रे लिष्ट’ पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण संयन्त्र सुधार्ने ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम तथा सुपरिवेक्षण विभागद्वारा आज कीर्तिपुरमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले यो हाम्रा ...
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...
। विश्व बैंकले नेपालका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर (करिव ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) बराबरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले यो रकम बराबर सहायता स्वीकृत गरेको हो । यो परियोजनाको लक्ष्य एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र सामाजिक रजिस्ट्री सुदृढ बनाउनु रहेको छ । जसले गर्दा आमनागरिक सेवा अनलाइन ...
— बजारमा खानेतेल, खाना पकाउने ग्यासलगायत सामग्रीको कृत्रिम अभाव देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राजधानीका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुमगन तथा निरीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले उपभोक्तालाई अतिआवश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म एवं प्रतिष्ठानमा निरन्तर रुपमा अन्य सक्षम निकायको सहयोग लिइ संयुक्तः बजार अनुमगन अगाडि बढाइएको उल्लेख ...
: सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १४ दशमलव ०४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हो । जेठ १५ गते सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ ...
— आर्थिक विकास, पर्यटन र लगानी सहकार्यका लागि कतारका उद्योगी व्यवसायीको टोली नेपाल आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमन्त्रणामा कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको हो । टोलीले नेपालमा उद्योगी व्यवसायीसँगै सरकारी अधिकारीसँग पनि आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आपसी सहयोग विस्तारका विषयमा छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री ...
। सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि (साउन–पुस) मा ६.१५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पुस मसान्तसम्म मन्त्रालयको खर्च ५ अर्ब ६१ करोडमात्र भएको देखिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.१५ प्रतिशत हो । सहरी विकास मन्त्रालय ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्धक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको तयारीका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न बागलुङ आएका उनले आमनागरिकले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले बनाइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खनालले निर्धक्क भएर चुनावको तयारीमा जुट्न सबैलाई निर्देशन दिँदै नागरिकले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह ...
। केही समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु खानेतेल, ग्यास, चामल लगायत अत्यावश्यक सामग्रीमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको कमीप्रति सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ता र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ...
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... Next Last